मुंबई - राज्यात सत्तेत आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारचा अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. भाजपामधील मातब्बर नेते आणि शिंदे गटातील इच्छुकांमुळे खातेवाटप रखडला आहे. मलईदार खात्यासाठी शिंदे गटातील नेत्यांकडून दबावतंत्र सुरू आहे. शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर ( Shinde group spokesperson Deepak Kesarkar ) यांनी देखील युवासेना प्रमुख आणि शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांचे सुशांत सिंह प्रकरण उकरून काढले. नारायण राणेंवर टीकाही केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या शब्दाबाहेर नसलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) केसरकारांचे कान धरत, नारायण राणे यांच्याशी जुळून घेण्यास भाग पाडले. आता टीईटी प्रकरणातून अब्दुल सत्तरांच्या अडचणी वाढवल्या आहेत.
राज्यात गेल्या काही दिवसापासून शिवसेनेत ठाकरे विरुद्ध शिंदे गट असा सत्तासंघर्ष सुरू आहे. पक्षाचे चिन्ह व आमदारांच्या अपात्रतेविषयी न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरु आहे. एकीकडे हा संघर्ष सुरू असताना सरकारचे मंत्रिमंडळ विस्तार अद्याप झालेले नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सूचनेनुसार विस्ताराचा मार्ग मोकळा होणार आहे. विस्तार व्हावा यासाठी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतत दिल्ली दौरा करत आहेत. परंतु, अमित शहा भेटी देत नसल्याने विस्ताराचा पेच निर्माण झाला आहे. विरोधक शिंदे - फडणवीस सरकारचे यावरून सतत कान टोचत आहेत. शिंदे गटातील जवळपास सर्वच आमदार मंत्री होण्यासाठी इच्छुक आहेत. राज्य मंत्रिमंडळात बंडखोर आमदारांना स्थान मिळावे, अनेकांनी जोर लावला आहे. तर काहींनी दबावअस्त्र सुरू केले. अनेक जणांकडून मुख्यमंत्री शिंदेवर दबाव टाकला जातो आहे. बंडखोर आमदार संजय शिरसाट, दादा भुसे, गुलाबराव पाटील, संतोष बांगर, प्रकाश पाटील यांनी मुंबईत विविध भागात शक्तिप्रदर्शन केले होते. न्यायालयीन कायदेशीर प्रक्रिया न्याय प्रविष्ट असल्याने विस्तार लांबल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मंत्रीपदासाठी धावपळ? : शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर भाजपासोबत युती करत सत्ता स्थापन केली. मात्र, महिनाभरातच नारायण राणेंचा शिंदे गटावर हस्तक्षेप वाढण्यास सुरुवात झाल्याचे बोलले जाते. नितेश राणे यांची देखील मंत्रीपदी वर्णी लागेल, अशी चर्चा आहे. आधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने काम करतात, असे आरोप सुरू आहेत. तर दुसरीकडे राणेंचा प्रभाव वाढत असल्याने केसरकरांनी राणेंविरोधात भूमिका घेतली. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे शिवसेना - भाजपाची युती झाली नाही. अशातच नारायण राणे यांनी सुशांत सिंग प्रकरणातून शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांची नाहक बदनामी केली. सर्व खोटे आरोप केले, असा आरोप दीपक केसरकर यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केला. केसरकरांनी आदित्य ठाकरेंची पाठराखण केली. रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार आणि कॅबिनेट मंत्री पद मिळावे, याकरिता केसरकर यांनी बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना दबाव झुगारून काम करते, शिवाय, शिवसेनेत जाण्याचे परतीचे मार्ग मोकळे आहेत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केसरकरांना यावरुन खडे बोल सुनावले. तसेच मुख्य प्रवक्ते पदावर किरण पावसकर यांची नियुक्ती करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे बोलले जाते. दीपक केसरकर यांना निमूटपणे राणेंशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे.
...तर ते आमदार शिवसेनेत जाणार? : बंडखोर आमदार अब्दुल सत्तार यांनी मलईदार खाते मिळावे यासाठी, वारंवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समोर शक्तिप्रदर्शन केले आहे. सत्तार यांनी दिल्ली गाठून राजीनामा देण्याचाही इशारा दिला होता. मंत्रिमंडळात स्थान मिळत नसल्याची कुणकुण लागल्याने सत्तार यांनी भूमिका घेतल्याची चर्चा रंगली. शिवसेनेतून सोबत आलेल्यांचा विचार करण्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगिल्याचे समजते. मात्र मुख्यमंत्री शिंदेंवर सत्तरांकडून सतत दबाव वाढू लागल्याने टीईटी प्रकरणातील गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचे बोलले जाते. सत्तार यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. मंत्रिमंडळातील रस्सीखेच कमी करण्याचा शिंदे आणि फडणवीस सरकारचा प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते. सध्या मंत्रिमंडळ विस्तारमध्ये वर्णी लावण्यासाठी प्रत्येक आमदाराकडून रस्सीखेच अस्त्र उगारला आहे. मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही, तर शिवसेनेचे दरवाजे उघडे आहेत असे सूचित करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. केसरकर असो, अब्दुल सत्तार असो किंवा अन्य आमदारांकडून शिंदे सरकारवर दबाव टाकला जातो. आमदारांचा रोष वाढू नये, आमदारांमधील वाढती अस्वस्थता डोईजड ठरू नये, यासाठी मंत्रीपदाच्या यादीतील रस्सीखेच कमी करण्याचा प्रयत्न सध्याच्या घडामोडी दिसतो, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये, असे मत वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अजय वैद्य यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा - MH cabinet Expansion :अखेर ठरलं! 'या' दिवशी शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार
