ETV Bharat / city

... अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा; मराठा नेत्यांची मागणी

कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताच संपूर्ण राज्यात मराठा समाज रस्त्यावर उतरणार आहे. सध्या कोरोनाची दुसरी लाट असून या काळात मराठा समाज संयम पाळत आहे. मात्र, जेव्हा राज्यातून कोरोनाची दुसरी लाट ओसरेल, तेव्हा मराठ्यांची लाट येईल. त्याला थोपवणे राज्य सरकारला सुद्धा जड जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाचे प्रश्न तात्काळ मार्गी लावेत, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चा कडून देण्यात आलेले आहे.

मराठा नेत्यांची पत्रकार परिषद
मराठा नेत्यांची पत्रकार परिषद
author img

By

Published : May 14, 2021, 5:32 PM IST

Updated : May 14, 2021, 7:46 PM IST

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरभरतीमध्ये दिलेले आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे राज्यातील एसईबीसी अंतर्गत 13 विभागातील 2 हजार 185 पात्र मराठा उमेदवार नोकरीपासून वंचित आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारच्या उदासीनतेमुळे राज्यातील शेकडो विद्यार्थी आज घरी बसून आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने या उमेदवारांच्या सबंधित लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी आपला राजीनामा द्यावा, अशी भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाकडून घेण्यात आलेली आहे.

... अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा

मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा -

२०१४ च्या एसईबीसीच्या उमेदवारांना मार्च २०२० मध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन स्थगित करण्यास भाग पाडले. आणि त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने तात्पुरते समाविष्ट करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. परंतु प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही. २०१८ च्या एसईबीसीच्या कायद्यामध्ये विशेष तरतूद करून २०१४ च्या या सर्व उमेदवारांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने येत्या काही दिवसात या दोन्ही वर्गातील उमेदवारांना मिळालेल्या पदावरती नियुक्ती आदेश त्वरीत काढावा. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाकडून घेण्यात आलेली आहे.

केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल-

केंद्र सरकारने काल १०२ व्या घटना दुरुस्तीवर सुप्रीम कोर्टामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. ज्यामध्ये राज्य सरकारचा आरक्षण व सर्वेक्षण देण्याचा अधिकार अबाधित राहतो असे नमूद केले आहे. ही फेरविचार याचिका जर सुप्रीम कोर्टामध्ये ग्राह्य धरली गेली तर महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे राहतो. त्यानंतर राज्य सरकारने राजधर्माचा पालन करून मागील ३० वर्षे सुरु असलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायम स्वरूपी निकाली लावावा. आणि त्यासाठी ज्या तरतूदी कराव्या लागणार आहेत, त्या आतापासून पूर्ण करण्याची मागणी मराठा नेत्यांनी केली.

'...आता मराठ्यांची लाट येणार'

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर आज सुद्धा मराठा समाजाचे वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन सुरू आहेत. मात्र कोरोनामुळे रस्त्यावर न उतरता घरावर काळे झेंडे लावून सरकारच्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. यापुढील काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताच संपूर्ण राज्यात मराठा समाज रस्त्यावर उतरणार आहे. सध्या कोरोनाची दुसरी लाट असून या काळात मराठा समाज संयम पाळत आहे. मात्र, जेव्हा राज्यातून कोरोनाची दुसरी लाट ओसरेल, तेव्हा मराठ्यांची लाट येईल. त्याला थोपवणे राज्य सरकारला सुद्धा जड जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाचे प्रश्न तात्काळ मार्गी लावेत, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चा कडून देण्यात आलेले आहे.

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरभरतीमध्ये दिलेले आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे राज्यातील एसईबीसी अंतर्गत 13 विभागातील 2 हजार 185 पात्र मराठा उमेदवार नोकरीपासून वंचित आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारच्या उदासीनतेमुळे राज्यातील शेकडो विद्यार्थी आज घरी बसून आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने या उमेदवारांच्या सबंधित लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी आपला राजीनामा द्यावा, अशी भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाकडून घेण्यात आलेली आहे.

... अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा

मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा -

२०१४ च्या एसईबीसीच्या उमेदवारांना मार्च २०२० मध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन स्थगित करण्यास भाग पाडले. आणि त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने तात्पुरते समाविष्ट करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. परंतु प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही. २०१८ च्या एसईबीसीच्या कायद्यामध्ये विशेष तरतूद करून २०१४ च्या या सर्व उमेदवारांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने येत्या काही दिवसात या दोन्ही वर्गातील उमेदवारांना मिळालेल्या पदावरती नियुक्ती आदेश त्वरीत काढावा. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाकडून घेण्यात आलेली आहे.

केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल-

केंद्र सरकारने काल १०२ व्या घटना दुरुस्तीवर सुप्रीम कोर्टामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. ज्यामध्ये राज्य सरकारचा आरक्षण व सर्वेक्षण देण्याचा अधिकार अबाधित राहतो असे नमूद केले आहे. ही फेरविचार याचिका जर सुप्रीम कोर्टामध्ये ग्राह्य धरली गेली तर महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे राहतो. त्यानंतर राज्य सरकारने राजधर्माचा पालन करून मागील ३० वर्षे सुरु असलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायम स्वरूपी निकाली लावावा. आणि त्यासाठी ज्या तरतूदी कराव्या लागणार आहेत, त्या आतापासून पूर्ण करण्याची मागणी मराठा नेत्यांनी केली.

'...आता मराठ्यांची लाट येणार'

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर आज सुद्धा मराठा समाजाचे वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन सुरू आहेत. मात्र कोरोनामुळे रस्त्यावर न उतरता घरावर काळे झेंडे लावून सरकारच्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. यापुढील काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताच संपूर्ण राज्यात मराठा समाज रस्त्यावर उतरणार आहे. सध्या कोरोनाची दुसरी लाट असून या काळात मराठा समाज संयम पाळत आहे. मात्र, जेव्हा राज्यातून कोरोनाची दुसरी लाट ओसरेल, तेव्हा मराठ्यांची लाट येईल. त्याला थोपवणे राज्य सरकारला सुद्धा जड जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाचे प्रश्न तात्काळ मार्गी लावेत, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चा कडून देण्यात आलेले आहे.

Last Updated : May 14, 2021, 7:46 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.