मुंबई - नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्य सरकारने बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देणारा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बांधकामावरील प्रीमियम (अधिमूल्य) मध्ये 50 टक्के सवलत देण्याचा हा निर्णय आहे. या निर्णयाचे एकीकडे स्वागत होत असले तरी दुसरीकडे यावरून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. कारण हा निर्णय केवळ आणि केवळ बिल्डरांच्याच फायद्याचा असून घरांच्या किमती कमी होणार हा केवळ आभास असल्याची प्रतिक्रिया मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‌ॅड शिरीष देशपांडे यांनी दिली आहे. तर कोणत्याही परिस्थितीत घरांच्या किमती बिल्डर कमी करतील, अशी शक्यता नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
बिल्डरांच्या मागणीनुसार सरकारचा निर्णय-
बांधकामावर रेडिरेकनर दराच्या 35 टक्के प्रीमियम (रक्कम) बिल्डरांकडून वसूल केली जाते. ही रक्कम खूप मोठी असून यामुळे बांधकाम शुल्क वाढत असून याचा भार ग्राहकांवर पडत असल्याचे म्हणत प्रीमियम कमी करण्याची मागणी कित्येक वर्षांपासून होत आहे. अशात आता कोरोना काळात बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसला असून अनेक प्रकल्प आर्थिक अडचणीत अडकले आहेत. प्रीमियम भरू न शकल्याने प्रकल्प रखडल्याचे म्हणत बिल्डरांनी पुन्हा प्रीमियम कमी करण्याची मागणी उचलून धरली. त्यानुसार 6 जानेवारीला मंत्री मंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. 50 टक्के सवलत प्रीमियम मध्ये देत बिल्डरांना मोठा दिलासा दिला.
मुद्रांक शुल्क बिल्डर भरणार-
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार बांधकामावरील प्रीमियममध्ये 50 टक्क्यांनी सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता रेडिरेकनर दराच्या 35 टक्क्याऐवजी 17.50 टक्के दराने आता प्रीमियम आकारला जाणार आहे. 31 डिसेंबर 2021 पर्यंतच्या नव्या-जुन्या प्रकल्पासाठी ही सवलत लागू असणार आहे. तर ही सवलत देतानाच सरकारने ग्राहकांना भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क यापुढे ही सवलत घेणाऱ्या बिल्डरांनी भरावे, असे राज्य सरकारने नमूद केले आहे.
घरांच्या किमती कमी होणार?-
प्रीमियममध्ये 50 टक्के देण्यात आलेली सवलत आणि मुद्रांक शुल्क बिल्डरांनी भरावे, ही तरतूद पाहता आता घरांच्या किमती कमी होतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. पण अशी कोणतीही शक्यता नसून हा केवळ आभास असल्याचे अ‌ॅड देशपांडे यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रीमियममध्ये 50 टक्के सवलत देणे ही फार मोठी बाब असून यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. यामुळे बांधकाम शुल्क कमी होऊन घरांच्या किमती कमी होतील, असे म्हटले जात आहे. मात्र घरांच्या किमती ठरवण्याची कोणतीही निश्चित पध्दती नाही वा किमतीवर सरकारी नियंत्रण नाही. त्यामुळे बिल्डर मुद्रांक शुल्क भरेल, हे खरे पण त्याला प्रीमियममधून जो मोठा फायदा होणार आहे. त्यानुसार तो कुठेही घरांच्या किमती कमी करेल याची कोणतीही शाश्वती नाही.
कारण आतापर्यंत बिल्डरांना कोणतीही आर्थिक सवलत दिल्यानंतर किमती कमी झाल्याचे चित्र नाही. त्यामुळे आता किमती कमी होणार हा आभास आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तर सरकारला सवलत दिल्या नंतर ही सवलत ग्राहकांच्या हिताची आहे, असे सांगणाऱ्या सरकारकडे किमतीच मूल्यमापन करणारी कोणती यंत्रणा आहे का? तर अशी यंत्रणा नाही. त्यामुळे हा निर्णय केवळ आणि केवळ बिल्डरांच्या फायद्याचा असल्याचे ठाम मत ही त्यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा- शेतकरी-सरकारमधील चर्चेची आठवी फेरीही निष्फळ; आंदोलन राहणार सुरू
