मुंबई - अकोला महापालिकेच्या लक्षवेधीवर विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमाविला आहे. त्यांना उपसभापती पदावरून दूर करावे, अशा प्रकारची अविश्वास प्रस्तावाची सूचना माहितीच्या मुद्द्याद्वारे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी सभापतींकडे आज दाखल केली. अविश्वास प्रस्तावाची सूचना दिल्यानंतर दरेकर हे माध्यमांशी ( Pravin Darekar on no confidence motion ) बोलत होते.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर म्हणाले, की अकोला महापालिकेची लक्षवेधी सूचना आज ( 28 डिसेंबर ) सकाळी चर्चेला आली होती. परंतु सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे ही लक्षवेधी सूचना राखून ठेवावी, हे आपण उप सभापतींच्या निदर्शनास आणले. परंतु माझी विनंती उपसभापती गोऱ्हे यांनी फेटाळून लावली. लक्षवेधी पुकारली व शिवसेनेचे गोपीकिशन बाजोरिया ( Gopikishan Bajoria in winter session ) यांना एकट्यालाच बोलू दिले. अकोला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत त्यांचा पराभव झाला आहे. त्याचा राग घेऊन अकोला महापालिका बरखास्त करावी, अशी त्यांनी मागणी केली.
हेही वाचा-Pravin Darekar on Law and Order : राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा - प्रवीण दरेकर
कायदेशीर कारवाईला आमचा विरोध नाही. परंतु विरोधी पक्षनेते हे संविधानिक जबाबदारीचे पद आहे. असे असताना गोपीकिशन बाजोरिया यांचे बोलणे झाल्यानंतर आपण सभागृहात वारंवार बोलण्याची मागणी केली. परंतु उपसभापतींनी विरोधी पक्षनेत्याला जाणीवपूर्वक बोलू दिले नाही. उपसभापती यांची ही कार्यपध्दती विधान परिषदेच्या परंपरेला धरून नाही. अशा प्रकारे सभागृहात दुजाभाव पद्धतीने कामकाज होत असल्याचा दरेकर यांनी ( Pravin Darekar slammed Neelam Gorhe ) आरोप केला.
पुढे दरेकर म्हणाले, की महाराष्ट्रात सर्वात महत्त्वाचा एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आहे. याविषयावर लक्षवेधी सूचना द्यायची होती. पण उपसभापतींनी सांगितले की, जो विषय न्यायप्रविष्ट आहे, त्यावर आपल्याला चर्चा करता येत नाही. उपसभापती पक्षाच्या प्रवक्त्या असल्याचा भास होत आहे. त्यामुळे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्यावर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १८३ (ग) व म.वि.प. नियम ११ अन्वये आणण्यासाठी सभापतींकडे सूचना दाखल केल्याची माहिती दरेकर यांनी दिली.
हेही वाचा- Year Ender 2021: 2021 मधील 'या' 21 महत्त्वाच्या घटना राहणार संस्मरणीय
