मुंबई - भाजपचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांच्या नावाने राज्यात सुरू असलेल्या कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानात कोट्यवधीचा खर्च वाढला आहे. त्या तुलनेत कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांची संख्या मात्र दुपटीहून अधिक घटल्याचे चित्र राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले आहे.
राज्यात 2014 मध्ये सेना-भाजपचे सरकार आल्यानंतर भाजपातील दिवंगत नेते, माजी मंत्री आदींच्या नावाने विविध योजनांचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या. त्यातच प्रमोद महाजन यांच्या नावाने कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास हे अभियान राबविण्यात आले. या अभियानाच्या अंतर्गत राज्यातील 15 ते 45 वयोगटातील व्यक्तींना रोजगार व उद्योजक याबाबत विविध प्रकारच्या असलेल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्या दृष्टीने कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे कार्यक्रम सुरू झाले.
सरकारने प्रत्यक्षात प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास अभियानाची सुरुवात 2016-17 या आर्थिक वर्षात सुरू केली. या पहिल्या वर्षी विविध प्रकारचे प्रशिक्षण घेतलेल्या 77 हजार 560 उमेद्वारांपैकी 31 हजार 758 विद्यार्थी आणि उमेदवारांना स्वयंरोजगार आणि रोजगार प्राप्त झाले होते. यासाठी पहिल्या वर्षी सरकारकडून 1 हजार 708 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. 2017-18 या आर्थिक वर्षात ही संख्या 30 हजाराहून अधिक घटली. एकुण 41 हजार 675 उमेद्वारांपैकी केवळ 21 हजार 99 उमेदवारांना रोजगार, स्वयंरोजगार मिळाले. त्यासाठी 9 कोटी 215 लाख रुपये खर्च करण्यात आला. मागील वर्षी रोजगार आणि प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांची मोठी संख्या घटली. 2018-19 या वर्षी एकूण 34 हजार 860 उमेदवारांनी प्रशिक्षण घेतले. त्यातून केवळ 1 हजार 46 जणांनाच रोजगार, स्वयंरोजगार उपलब्ध झाले असले तरी या उमेदवारांच्या प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमावर तब्बल 7 कोटी, 717 लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आली आहे. परिणामी प्रमोद महाजन कौशल्य उद्योजकता विकास अभियानाचा खर्च वाढला, प्रशिक्षण घेणारे उमेदवार मात्र घटले आहेत.
