मुंबई - प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत महाराष्ट्रात या खरीप हंगामात 91.91 लाखांहून अधिक शेतकरी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ज्यात गेल्या वर्षी योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या 84.07 लाख अर्जांपेक्षा मोठी वाढ झाली आहे. योजनेंतर्गत एकूण 54.24 लाख हेक्टर शेती क्षेत्राचा विमा उतरवण्यात आला आहे. ज्यासाठी नोंदणीची अंतिम तारीख 1 ऑगस्ट ही मुदत संपली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्या सोडवून योजना राबवावी असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
योजनेबद्दल चिंता आणि तक्रारी असूनही PMFBY हे नुकसान भरपाई करत असल्याने शेतकरी खुश आहेत. शेतकरी विमा हप्त्याच्या फक्त २- ३ टक्के भरतात, तर बहुतांश भाग राज्य आणि केंद्र सरकारे समान भागांमध्ये कव्हर करतात. अशाप्रकारे एक हेक्टर सोयाबीन पिकाची नोंदणी करण्यासाठी, एका शेतकऱ्याला 54000 रुपयांपेक्षा जास्त कव्हरेजसाठी 1154 रुपये द्यावे लागत आहेत. या हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांचा एकूण वाटा 607.66 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योगदानासह विमा कंपन्यांनी 4206.35 कोटी रुपये जमा केले आहेत. राज्याची एकूण व्याप्ती 26199.70 कोटी रुपये आहे. या संदर्भाचे अखिल भारतीय किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले आहे. 'शासन ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना आशेला लावते. ज्या रीतीने योजना अमलबजावणी करते. त्यात अनेक प्रकारच्या त्रुटी आहेत. तांत्रिक अडचणी आहेत. अद्याप मंत्रिमंडळ नाही, राज्यात पावसाने अनेक ठिकणी शेतकऱ्यांची वाताहत झाली आहे. त्याकडे देखील लक्ष दिले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी समस्या समजावून घेऊन कोणतीही योजना राबवली पाहिजे, असे त्यांनी ईटीव्ही भारताशी बोलताना सांगितले आहे.
बीड मॉडेल - विमा हे जोखमीचे कार्य मानले जात असल्याने, बहुतांश अर्ज हे अशा जिल्ह्यांमधून प्राप्त झाले आहेत. जेथे शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीचा धोका जास्त आहे. औरंगाबाद आणि लातूर विभागात 12.75 लाख हेक्टर आणि 22.64 लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आहे. त्याचप्रमाणे अमरावती विभागात 11.22 लाख हेक्टर तर नागपूर विभागात 1.59 लाख हेक्टर विम्याची नोंद झाली आहे. औरंगाबाद आणि लातूर विभागांतर्गत जिल्हे हे राज्यातील मराठवाडा विभाग बनवतात. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पिकांच्या नुकसानीचा इतिहास पाहता. या भागातील शेतकरी त्यांच्या पिकांची नोंदणी करण्यात पुढाकार घेतात. या हंगामात राज्य ‘बीड मॉडेल’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विमा योजना राबवणार आहे.
योजना लागू करण्याचा निर्णय - या मॉडेल अंतर्गत, भरपाईची भरपाई ठराविक रक्कम ओलांडली नाही, तर विमा कंपन्यांना गोळा केलेल्या प्रीमियमचा काही भाग परत करावा लागणार आहे. या योजनेंतर्गत विमा कंपन्यांनी नफा कमावल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारने ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. अनेक शेतकरी नेत्यांनी यावर आक्षेप घेतला असून या योजनेवर फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
पीक कापणी प्रयोग - या हंगामातील योजनेचे आणखी एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे पीक कापणी प्रयोगाचा एक भाग तांत्रिक हस्तक्षेपाद्वारे केला जाईल. पीक कापणी प्रयोग ही अशी प्रक्रिया आहे. ज्यामध्ये पिकाचा काही भाग विमा कंपन्यांचे अधिकारी, राज्य सरकार आणि शेतकरी यांच्या उपस्थितीत पीक काढले जाते. जर उत्पादन उंबरठ्यापेक्षा कमी असेल तर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाते.
या खरीप हंगामात 191.91 लाख पीक विमा अर्ज प्राप्त झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मोठी वाढ 100 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देणार्‍या बोगस फर्मचा पोलिसांनी पर्दाफाश केले आहे. त्यात 3 जणांना अटक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचा कोविड पॉझिटिव्ह दर 27 जुलै ते 2 ऑगस्ट दरम्यान 5.35% वर घसरला. पुण्याहून अधिक पीक कापण्याचे प्रयोग ज्या पद्धतीने केले गेले, त्या धोक्याचे अहवाल विविध कोपऱ्यातून आले होते. ज्यामुळे तांत्रिक हस्तक्षेप सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा - Sanjay Raut : संजय राऊतांची ईडी कोठडी आज संपणार; जामीन मिळणार?
