मुंबई - राज्यातील जनतेला उन्हाळ्यात भारनियमनाला सामोरे जावे लागत आहे. उन्हाळा होताच वाढलेली विजेची मागणी आणि राज्याची वीजनिर्मिती यामध्ये सुमारे हजार ते दीड हजार मेगावॅटचा तुटवडा भासतो आहे. यासाठी सेंट्रल कडून तसेच खुल्या बाजारातून वीज खरेदी केली जात आहे. मात्र खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करताना आपल्याला हवी तेवढी वीज मिळेलच याची शाश्वती नाही. तसेच ती सुमारे सात ते आठ रुपये प्रतियुनिट दराने खरेदी करावे लागत असल्याची माहिती महावितरणचे जनसंपर्क अधिकारी अनिल कांबळे यांनी दिली.
कुठे आहे भारनियमन? - राज्यात भारनियमन हेच केवळ अडीच ते तीन तास होत असल्याचे कांबळे यांनी स्पष्ट केले. मात्र हे भारनियमन कोकणात केले जात नाही मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशात काही प्रमाणात भारनियमन केले जात आहे नाशिक, सोलापूर, सातारा या जिल्ह्यांमध्ये ही काही प्रमाणात भारनियमन असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले. राज्यात सकाळच्या वेळी विजेची मागणी २४ हजार ४१६ मेगावॅट इतकी आहे. दुपारी यात वाढ होऊन २५ हजार २०० मेगावॅटपर्यंत मागणी पोहोचते. रात्री २१हजार ५५६ मेगावॅट मागणी होती. सरकारने अदानी, इमको, रतन इंडिया यांच्याबरोबर आधीच करार केले आहेत तर गुजरात मधूनही साडेसातशे मेगावॅट वीज घेतली जाणार आहे त्यामुळे हे भारनियमन अधिक कमी करता येईल असेही कांबळे म्हणाले.
भारनियमनासाठी चुकीचे वेळापत्रक - महाराष्ट्र राज्यातील सध्याची वीजेची तूट व अपेक्षित भारनियमन यासंदर्भात आज संपूर्ण राज्यात जी चर्चा सुरू आहे, ती चुकीची आहे. ३१ मार्च २०२२ चे जे परिपत्रक दाखवून आठ तास भारनियमन होणार अशी चर्चा केली जात आहे, ते परिपत्रक प्रत्यक्षात शेती पंपाच्या वीज उपलब्धतेचे परिपत्रक आहे. आठ तास वीज शेती पंपांना कशी मिळेल यासाठीचे ते नेहमी जाहीर केले जाणारे त्रैमासिक वेळापत्रक आहे. या परिपत्रकाचा गैरवापर केला जात आहे आणि जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे मागील युती सरकारच्या काळात कधीही भारनियमन झाले नाही असा दावा केला जात आहे, तोही चुकीचा आहे. प्रत्यक्षात एप्रिल २०१७ व मे २०१७ या काळामध्ये किमान चार हजार मेगावॅटचे भारनियमन लादण्यात आले होते. त्यानंतर पावसाळा संपल्यानंतर पुन्हा ऑक्टोबर २०१७ मध्ये चार हजार मेगावॅटचे भारनियमन पुन्हा लावण्यात आले होते. अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आणि वीज तज्ञ प्रताप होगाडे यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यात अतिरिक्त वीज उपलब्ध - प्रत्यक्षात आपल्या राज्यामध्ये २०१६ सालापासून अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. मार्च २०२० च्या आयोगाच्या आदेशानुसार आता २०२०-२१ पासून २०२४-२५ पर्यंत तीन हजार ते सव्वातीन हजार मेगावॉट अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. महावितरण आणि महानिर्मिती या दोन कंपन्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे भारनियमन करावे लागत असल्याचा आरोपही होगाडे यांनी केला, या दोन्ही कंपन्यांमधील भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि नियोजनाचा संपूर्ण अभाव यामुळे वीज तुटवडा निर्माण होत आहे. जी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रे आहेत, त्या ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती होत नाही. आयोगाने ७० ते ८० टक्के कार्यक्षमतेने वीज उत्पादन व्हावे असे आदेश दिले आहेत तथापि प्रत्यक्षात ६० टक्केही वीज उत्पादन व उपलब्धता होत नाही, असेह होगाडे यांनी सांगितले.
वीज गळती - कोळशाचा पुरेसा साठा नाही. नियमानुसार किमान पंधरा दिवस ते एक महिना पुरेल इतका कोळशाचा साठा असला पाहिजे. प्रत्यक्षात हा साठा कधीही सहा सात दिवसांच्या वर नसतो आता तर तो एक-दोन दिवसांचा आहे आणि अशा अवस्थेत पूर्ण क्षमतेने उत्पादन होणे शक्य नाही. शेती पंप वीज वापर या नावाखाली लपविलेली ही अतिरिक्त पंधरा टक्के गळती म्हणजे दरवर्षी किमान १२ हजार कोटी रुपयांची चोरी व भ्रष्टाचार आहे. ज्या उद्योगामध्ये १५ टक्के चोरी आणि भ्रष्टाचार असतो तो उद्योग कधीही अर्थक्षम होऊ शकत नाही, असेही होगाडे यांनी म्हटले आहे.
