मुंबई - मुंबई महापालिकेकडून नगरसेवकांना विकास निधी दिला जातो. पुढील वर्षी होणाऱ्या पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ९७५ कोटीची मागणी असताना पालिका आयुक्तांनी ६५० कोटींचा निधी दिला. हा निधी कमी केल्यानंतर मुंबई महापालिकेतील राजकीय पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात आरोप प्रत्यारोप होऊ लागले आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या माध्यमातून ६५० कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप सर्वपक्षीय गटनेते, नगरसेवकांना नुकतेच करण्यात आले. मात्र आयुक्तांनी २५० कोटींचा निधी कपात केल्याच्या विषयावरून स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव व भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे, भालचंद्र शिरसाट, विनोद मिश्रा यांच्यात आरोप प्रत्यारोप होत होते. भाजपचे शिरसाट व पालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांच्यात यआरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
कास निधी वाटपावरून मुंबई महापालिकेत आरोप -प्रत्यारोप सुरूच भाजपचा आरोप - पालिका स्थायी समितीला ९७५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी सर्वपक्षीय गटनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्याशी बोलताना मान्य केले होते. मात्र एका पक्षाच्या गटनेत्याने त्याच दिवशी रात्री फोन करून निधीत कपात करण्यास सांगितल्याने स्थायी समितीला मिळणाऱ्या निधीत २५० कोटींची कपात झाली आहे. त्या गटनेत्याचे नाव मी चार दिवसांनी उघड करणार आहे, असा आरोप भाजपचे प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे. निधीत २५० कोटी रुपयांची कपात झाल्याचे खापर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी भाजपवर आणि विनोद मिश्रा यांच्यावर फोडले आहे, असेही भालचंद्र शिरसाट म्हणाले.
भाजपची पोटदुखी - विरोधी पक्षनेते रवी राजा म्हणाले की, भाजपचे एक सदस्य हे धादांत खोटे बोलत आहेत. भाजपावले खोटे बोलतात आणि तेही रेटून बोलतात. निधी वाटपाबाबत आयुक्तांशी सर्व गटनेत्यांची चर्चा झाल्यावर नंतर काय झाले व आयुक्त यांनी निधीत कपात का केली याची माहिती नसल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले. पालिकेच्या विरोधी पक्ष नेत्यावरून भाजपा हाय कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात गेली त्याठिकाणी ते हरले आणि काँग्रेसकडील विरोधी पक्ष नेते पद कायम राहिले. काँग्रेसला जास्त निधी मिळाल्याने भाजपला पोटदुखी झाल्याचे रवी राजा यांनी म्हटले आहे.