मुंबई - ओबीसी समाजाचे पाच जिल्ह्यातील ७० जिल्हा परिषद आणि १३० पंचायत गणातील राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. राज्यात यावरुन राजकीय धुमश्चक्री सुरू आहे. ओबीसी समाजाची मते कोणत्याही राजकीय सत्तेत निर्णायक ठरणारी आहेत. त्यामुळे ही व्होट बॅंक आपल्याकडे वळवण्यासाठी राजकीय पक्षांची धडपड सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने हा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील एकगठ्ठा ओबीसी मते आपल्या पारड्यात पडावीत, यासाठी सत्ताधारी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि विरोधक भाजपामध्ये कलगीतूरा रंगत चालला आहे.
ओबीसींचे आरक्षण रद्द -
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण संदर्भात के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र सरकार असा खटला सुरु होता. या दरम्यान, सुनावणी करताना न्यायालयाने ओबीसींसाठी इम्पेरिकल डाटाच्या आधारावरच ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले होते. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी तत्कालीन १९३१ च्या जनगणनेचा डाटा वैध ठरविण्यात आला होते. मात्र, ओबीसींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून या डाटावर राजकीय आरक्षण कायम करू नये, असे कृष्णमूर्ती यांच्या याचिकेवर नमूद करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डाटाचा आधार दिला असला तरी केंद्राला ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेसाठी अनिवार्य केले नव्हते. १९९४ ते आजतगायत जातीनिहाय जनगणना झाली नसल्याने हा मुद्दा सध्या अडचणीचा ठरत असल्याचे ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यास प्रो. श्रावण देवरे यांनी म्हटले आहे. २०११ च्या जनगणनेचा डाटाही केंद्राकडे आबाधित आहे. मात्र, त्या आधारावर राजकीय आरक्षण अजूनही ग्राह्य धरण्यात येत नाही. त्यामुळे ओबीसींची संख्या मोठी असून २७ टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे. या मुद्द्यावरच नागपूरच्या विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात दीड वर्षाच्या कार्यकाळात आरक्षणावर सुनावणी झाली होती. इम्पेरिकल डाटाबाबत न्यायालयाने विचारणा करुनही भाजपा सरकार आणि सध्याचे महाविकास आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच ओबीसींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. २०१९ मध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात फडणवीस सरकारकडून केवळ अद्यादेश जारी करण्यात आला होता. त्या आधारावर निवडणूक झाली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तीही अवैध ठरवून ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमधील आरक्षण बाधित
ओबीसी हा बारा बलुतेदार, अठरा अलुतेदार यांचा समाज असून तीन हजार ७४३ जातींत विभागला गेला आहे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. मात्र, संबंधित पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींनी २७ टक्के आरक्षण दिल्याने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा राखली जात नव्हती. याचिकाकर्त्यांनी याबाबत न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने यावर निर्णय घेताना धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर आणि पालघर या सहा जिल्ह्यातील स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. या जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम १२ (२) (सी) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती. या पाच जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांवरील ७० निवडणूक विभाग आणि ३० पंचायत समित्यांमधील १३० गणातील जागा बाधित झाल्या आहेत. ओबीसी संघटना आणि विरोधकांनी या मुद्द्यावरून चक्काजाम आंदोलन करुन ठाकरे सरकारवर चौफेर टीका केली. तर सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील ओबीसी नेत्यांनी चिंतन मेळावा भरवून आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
व्होट बॅंकसाठी राजकीय पक्षाचा चंग -
२०२१ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. गेल्या काही वर्षात ओबीसी मतदार जागा होतो आहे. त्या वर्गाची मतपेढी अस्तित्वात येते आहे. ओबीसीमध्ये आमचा समावेश करावा, अशी मागणी करणाऱ्या मराठा समाजामुळे राजकीय ध्रुवीकरण होत आहे. हे धृवीकरण आगामी निवडणूकीत कोण सत्तेवर येईल, हे ठरवण्यात निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळे ओबीसींची व्होट बँक आपल्याकडे वळवण्यासाठी राजकीय पक्षानी चंग बांधला आहे. भाजपाने ओबीसी मतांच्या आधारावरच महाराष्ट्रात व्यापक जाळे विणून २०१४ साली राज्याची सत्ता हाती घेतली. तर यापूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने पक्षात ओबीसी व्होट बॅंक वाढवण्यासाठी पक्षातील ओबीसी नेत्यांना नेतृत्वाची मोठी संधी दिली. सध्याच्या राजकारणात मराठा समुदायाबरोबरच २७ टक्के असणाऱ्या ओबीसी घटकाकडे सत्तेच्या चाव्या एकवटलेल्या दिसतात. कोणत्याही राजकीय पक्षाला व्यापक प्रमाणात ओबीसी समाजाचा पाठिंबा मिळाल्यास सत्ता स्थापनेसाठी कोणतेही अडचण येणार नाही, हे आता आकडेवारी वरुन सिद्ध होत आहे. त्यामुळेच सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरला असून ओबीसींचा मन वळवण्याचा आक्रमक प्रयत्न दिसून येत आहे.
आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही -
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याप्रकरणी विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून खंत व्यक्त केली. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. तसेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने गांभीर्य दाखवले नाही, अशी टीका केली. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना १५ महिन्यांमध्ये किमान ८ वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग स्थापन करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षण का असावे, याचे कारण द्यावे (जस्टीफाय) लागेल. मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही.
कायदेशीर व्यूहरचना
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधीपक्ष नेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करून पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करणार असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली होती.
फडणवीस सरकारच्या काळात प्रलंबित - वडेट्टीवार
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न २०१७ पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा राज्याला उपलब्ध व्हावा म्हणून त्यावेळी राज्यात असलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री आताचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्राकडे पत्रव्यवहार केला होता. मात्र केंद्राने राज्यात असलेल्या भाजपा सरकारच्या नेत्यांनाही तो दिला नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे भाजपाकडून महाविकास आघाडी सरकारवर आता केले जाणारे आरोप केवळ राजकीय हेतूने आहेत, असा आरोप मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला होता.
असा आहे निवडणूक कार्यक्रम -
२९ जून २०२१ ते ५ जुलै २०१२१ या कालावधीत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार आहेत. नामनिर्देशन पत्रांची छाननी ६ जुलै २०२१ रोजी होणार आहे. यातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुध्द जिल्हा न्यायाधिशांकडे ९ जुलै २०२१ पर्यंत अपील दाखल करता येईल. अपील नसलेल्या ठिकाणी १२ जुलै २०२१, तर अपील असलेल्या ठिकाणी १४ जुलै २०२१ पर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहे. १९ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ०७.३० ते सायंकाळी ०५.३० या वेळेत मतदान होणार आहे. २० जुलै २०२१ रोजी मतमोजणी होईल, असेही निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यु. पी. एस. मदान यांनी सांगितले.
एवढ्या जागांसाठी होणार पोटनिवडणूक
धुळे १५, नागपूर १६, अकोला १४, वाशिम १४ तर नंदुरबार ११ जगासाठी जिल्हापरिषद जागांसाठी निवडणूक होणार आहेत. तर धुळे ३०, नागपूर ३१, अकोला २८, वाशिम २७, तर नंदुरबार १४ समिती निर्वाचक गणकासाठी निवडणुका होणार आहेत.
सत्तेचा सोपान गाठण्यासाठी ओबीसी मतदार आवश्यक
राज्यात सुमारे १४५ ओबीसी आमदार आहेत. या आकडेवारीवरुन सत्तेचा सोपान गाठण्यासाठी ओबीसी मतदार किती आवश्यक आहे, याची प्रचिती येते. यापैकी काही आमदारांच्या प्रमाणपत्रावर जात जरी कुणबी असली तरी समाजात वावरताना मराठा म्हणूनच हे वावरतात, अशी माहिती प्रो. श्रावण देवरे यांनी सांगितले.
न्यायालयीन लढा
ओबीसी आरक्षण परत मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढा द्यावा लागणार आहे. देशातील ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा न्यायालयात सादर करावा लागेल. तसेच राज्य सरकारने तत्काळ मागासवर्ग आयोग स्थापन करून ओबीसींची जनगणना केली तर २ महिन्यात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागेल.
हेही वाचा - अजित पवार आणि अनिल परब यांची सीबीआय मार्फत चौकशी करा; चंद्रकांत पाटील यांचे अमित शहांना पत्र
