मुंबई - मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात असणाऱ्या पोलिसांच्या घराचा प्रश्न प्रलंबित होता. याबाबत राज्य सरकारने आता निर्णय घेतला असून, पोलिसांना हे घर 50 लाख रुपये बांधकाम खर्चात मिळेल, असे सांगत कुणालाही फुकटात घर देणार नाही, असा इशाराच गृहनिर्माण मंत्र्यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - Parambir Singh case : 100 कोटी वसुली प्रकरणात सीबीआयच्या रडारवर आता सीआयडी, गुन्हे शाखेचे अधिकारी
मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प गेल्या तीन वर्षां विविध कारणांमुळे रखडत होता. या प्रकल्पात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांबाबत प्रश्न प्रलंबित होता. त्यामुळे बांधकामाच्या अनेक बाबी रखडल्या होत्या. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा या शासकीय निवासस्थानी बैठक पार पडली. या बैठकीला गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पन्नास लाखात पोलिसांना घर - बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प नाम जोशी मार्ग नायगाव आणि वरळी येथे सुरू असून या ठिकाणी सुमारे 2 हजार 250 पोलीस कुटुंबीय राहत आहेत. त्यांचा माणूसकीच्या भावनेतून विचार करण्यात आला असून, बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात सध्या राहत असलेल्या पोलिसांना 50 लाख रुपये बांधकाम खर्चात घर दिले जाणार आहे. 500 चौरस फुटांचे हे घर दिले जाणार आहे ज्याचा वरळीत बांधकाम खर्च एक कोटी पाच लाख रुपये इतका असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
कोणालाही फुकटात घरे नाहीत - पोलिसांकडे असलेली घरे ही त्यांना शासकीय निवासस्थाने म्हणून देण्यात आलेली आहे. त्यांचा त्याच्यावर कोणत्याही पद्धतीचा मालकी हक्क नाही. सरकार त्यांना मोठ्या मनाने घरे देत आहे. मात्र, गिरणी कामगार आणि पोलीस यांची तुलना होऊ शकत नाही. प्रत्येक ठिकाणी जर असे झाले तर पोलिसांना मुंबईत राहण्यासाठी क्वॉर्टर्स मिळणार नाहीत. त्यामुळे, पोलिसांना ही घरे विकत घ्यावी लागते. कोणालाही फुकटात घरे मिळणार नाहीत, असा इशाराच जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - Defamation Suit : संजय राऊत यांच्या विरोधात शिवडी कोर्टात मानहानीचा खटला दाखल
