मुंबई - बेकायदेशीररित्या फोन टॅप ( Phone tapping case ) केल्याप्रकरणी पुण्यातील पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करत वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव ( Rashmi Shukla moves Bombay HC against FIR ) घेतली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. त्यावेळी रश्मी शुक्ला यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून 25 मार्चपर्यंत कुठलेही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप प्रकरणी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने अहवाल सादर केला. त्यात रश्मी शुक्ला या दोषी आढळल्यानंतर त्यांच्यावर पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या विरोधात रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने रश्मी शुक्ला यांना मोठा दिलासा दिला आहे. कुठलीही कारवाई न करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहे.
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला या सध्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या दक्षिण विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालक म्हणून कार्यरत आहेत आणि हैदराबाद येथे तैनात आहेत. शुक्ला आणि संबंधितांवर भारतीय तार अधिनियम कलम 26 अनुसार बंडगार्डन पोलिसांनी 26 फेब्रुवारीला गुन्हा दाखल केला होता. पुण्याच्या पोलीस आयुक्त असताना 2015 ते 2019 या कालावधीत राजकारण्यांचे बेकायदा फोन टॅप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकरणी आपल्याला गोवण्यात आले असून आपल्यावर राजकीय सूडबुद्धीने गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा शुक्ला यांनी याचिकेत केला होता. शुक्ला राज्य गुप्त वार्ता विभागात आयुक्त होत्या. त्यावेळी त्यांनी राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप करून त्या फोनमधील संभाषण भाजप-सेना सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांना पुरविल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
काय आहे प्रकरण?
एसआयडीमध्ये कार्यरत असताना काही मंत्र्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांच्यावर आहे. केंद्र सरकारने काही नियम दिले आहेत. त्यात कोणत्या प्रकारात फोन टॅप करता येतात याविषयी सांगण्यात आले आहे. यात राष्ट्र घातक कृत्य, परकीय देशातील अतिरेकी संघटनेशी संबंध या प्रकारांशिवाय इतर परिस्थिती फोन टॅपिंग करता येत नाही. याला अपवाद येथील शांतता भंग करणाऱ्या व्यक्तीचा फोन टॅप करु शकतो. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांनी जी कारणं दिली होती ती संयुक्तिक नव्हती. त्यांनी ज्या फोन टॅपिंगच्या परवानग्या घेतल्या त्या चुकीच्या नावाने घेतल्या होत्या. परवानगी एकाच्या नावाची आणि फोन टॅपिंग दुसऱ्याची असा प्रकार करण्यात आला. यात अनेक मंत्र्यांचेही फोन टॅप करण्यात आले. हा राईट टू प्रायव्हसीचा भंग आहे. हे अनेकवेळा करण्यात आलं, असं राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं.
कोण आहेत रश्मी शुक्ला?
रश्मी शुक्ला या 1988 बॅचच्या आयपीएस आहेत. नागरी संरक्षण विभागाच्या महासंचालक असलेल्या रश्मी शुक्ला यांची फेब्रुवारी 2021 मध्ये केंद्रात प्रतिनियुक्ती झाली. राज्य सरकारने 6 महिन्यापूर्वी त्यांची नागरी संरक्षण विभागात बदली केली होती. मात्र तुलनेने कमी महत्त्वाचे पद असल्याने त्यांनी निवृत्तीपर्यंत. म्हणजे 2024 पर्यंत प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचा निर्णय घेतला.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात, रश्मी शुक्ला यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळाल्या होत्या. त्यांची पुणे आयुक्तपदी वर्णी लागली होती. पण महाविकास आघाडीच्या काळात त्यांना तुलनेने कमी महत्त्वाचे पद मिळाले. पुण्यात आयुक्त म्हणून रुजु होण्यापूर्वी शुक्ला या राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या (एसआयडी) आयुक्त होत्या.
हेही वाचा - IPS Rashmi Shukla : रश्मी शुक्लांची एफआयआर रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात धाव
