मुंबई - दरेकर यांच्याकडे निबंधकांच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यासाठी संबंधित राज्य मंत्रालय विभागाकडे जाण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मुंबई बँकेच्या निवडणुकीत मजूर वर्गातून निवडणूक लढवल्यामुळे प्रवीण दरेकर अडचणीत आले होते. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांकडून दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. सहकार विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करून दरेकर यांना अपात्र ठरवत मजूर म्हणून त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. दरेकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने 35 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि दोन जामिनदारांची हमी देण्याचे आदेश दिले होते.
दरेकरांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा - दरम्यान 20 वर्षे मजूर प्रवर्गातून मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून येणारे प्रवीण दरेकर हे मजूर नाहीत. अशी तक्रार आपचे नेते धनंजय शिंदे यांनी (ऑक्टोबर 2021)मध्ये केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीअंती (3 जानेवारी 2022) रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी प्रवीण दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवल्यानंतर शिंदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकरांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी न देताच सहनिबंधकांनी सदस्यत्व रद्द केल्यामुळे सहनिबंधकांचा अपात्र ठरवण्याबाबतचा निर्णय रद्द करावा आणि सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केली होती.
असे आहे प्रकरण - आम आदमी पक्षाच्यावतीने धनंजय शिंदे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन प्रवीण दरेकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. मजूर नसतानाही प्रवीण दरेकर यांनी मुंबै बँक संचालक पदाची निवडणूक लढवली. त्या माध्यमातून दरेकर यांनी मुंबै बँकेचे ठेवीदार प्रशासन आणि सरकार यांची 20 वर्षे फसवणूक केली असा आरोप दरेकर यांच्यावर आहे. प्रविण दरेकर हे मजूर प्रवर्गातून संचालक म्हणून 1997 पासून मुंबै बँकेवर निवडून येत आहेत.
हायकोर्टात वेळेअभावी सुनावणी पार पडू शकली नाही - दरेकर हे नागरी सरकार बँक आणि मजूर अशा दोन्ही प्रवर्गातून निवडून आले होते. त्याची मुंबै बँकेवर संचालक म्हणूनही बिनविरोध निवड झाली होती. प्रवीण दरेकर यांना सहकार विभागाने मजूर यांना अपात्र ठरवले आहे. प्रवीण दरेकर यांनी आपल्यावर होणारी कारवाई टाळण्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली. प्रविण दरेकर यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा दिलासा दिला होता. दरेकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठीही अर्ज केला होता. या जामीन अर्जावर 29 मार्च रोजी हायकोर्टात वेळेअभावी सुनावणी पार पडू शकली नाही. त्यामुळे दरेकर यांचे वकील अखिलेश चौबे यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली की, पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेपासून दिलासा कायम ठेवण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा - Arjun Khotkar : दोन दिवसांपूर्वी बंडखोरांना 'उंदीर' म्हणणारे शिवसेनेचे 'अर्जुन' शिंदे गटात?; चर्चेला उधाण
