मुंबई - शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्याच्या आयोजनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली ( Petition in HC against CM Dussehra Melawa ) आहे. शिंदे गटाने ग्रामीण भागातून आणण्याकरिता वापरण्यात आलेल्या परिवहन महामंडळाच्या बसेसवर दहा कोटी रुपयाची रक्कम देण्यात आली होती. या अज्ञात व्यक्तीविरोधात आर्थिक गैरव्यवहार आणि आयकर कायद्यानुसार कलम 68 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा या मागणीसाठी याचिका करण्यात आली आहे. राजकीय बैठकीसाठी नसलेल्या, गरीब आणि गरजू नागरिकांची गैरसोय झालेल्या आणि अनुपलब्ध असलेल्या राज्य बसेसचे बुकिंग करून BKC येथे दसरा मेळावा आयोजित केला. वरिष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी याबाबत याचिका दाखल केली.
पश्चिम रेल्वेच्या लोकलमध्ये लाईव्ह - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पहिला दसरा मेळावा ( CM Eknath Shinde Dussehra Melawa ) वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. हा मेळावा पश्चिम रेल्वेच्या लोकलमध्ये लाईव्ह दाखवल्यामुळे पश्चिम रेल्वेने दिले चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेस ( Nationalist Congress ) पक्षाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करा अशी मागणीही केली.
मेळावा आरोपांच्या फैरीनी गाजला - अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष असलेल्या शिवसेनेचे दोन्ही दसरा मेळावे ( Dussehra Melawa ) आरोपांच्या फैरीनी गाजले. मुंबईमध्ये शिवतीर्थावर दसरा मेळावामध्ये स्वेच्छेने लोक पायी चालत आले. तर दुसऱ्या मेळावामध्ये भाडं-तोड, बस,लक्झरी सारख्या चार चाकी वाहन लावून माणसं आणले गेले; असा आरोप महाराष्ट्रभर विद्यार्थी, राजकीय पक्ष करत आहे. मात्र, या आरोपाची शाही वाळत नाही तोच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांच्या गटाचा पहिला दसरा मेळावा ( Dussehra Melawa controversy ) वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला आहे. दोन्ही मेळाव्यामध्ये एकमेकांवर जोरदार प्रश्न उत्तर आणि आरोप केले गेले. दोन्ही नेत्यांनी आपापसात तीव्र वाक्बाण एकमेकांवर सोडल्याचे अवघ्या देशाने पाहिले. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत लाखोंची जनता असल्याचं पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला वारंवार सिद्ध कराव लागतं . की आम्हीच खरी शिवसेना मात्र येत्या काळात निवडणूक आयोगाचा निर्णय येईपर्यंत तरी वाट पहावी लागणार आहे.
चौकशीचे आदेश - पश्चिम रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकूर यांच्याशी ईटीव्ही द्वारे संवाद साधला असता त्यांनी या घटनेला दुजोरा दिला . ''मात्र बीकेसी येथील मेळाव्याच्या जाहीर सभेसाठी रेल्वे अधिकारी द्वारा कोणीही परवानगी दिली नाही . तसेच ज्यांनी कुणी हे कृत्य केले आहे . त्यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली . तसेच सभा लाईव्ह १५ मिनिटे चालली . मात्र हि बाब लक्षात येताच ताबडतोब ते थांबवण्यात आले. हि बाब देखील अधोरेखित केली.
