मुंबई : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे (Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray party) अध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Former Chief Minister Uddhav Thackeray ) यांच्या व कुटुंबियांचे मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) आज दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाही आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कुटुंबियांच्या बेहिशेबी मालमत्तेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाकर्ता गौरी भिडे यांच्यावतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत असे म्हटले आहे की उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबांची मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या बेहिशेबी मालमत्ता चौकशी याचिकेत तांत्रिक बदल करून पुन्हा दाखल करण्याचे याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये असे म्हटले आहे की उद्धव ठाकरे यांच्या कुटुंबियांचे व्यवसाय कोणता आहे? या व्यवसायामधून ठाकरे कुटुंब यांना कशाप्रकारे उत्पन्न मिळते तसेच ठाकरे कुटुंब यांचे मालमत्ता किती आहे. या सर्वांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षात बंड : बंड झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहे. मुख्यमंत्रीपदावरून पाय उत्तर झाल्यानंतर शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गोठवलं आहे. तसेच शिवसेना पक्ष कुणाचा यासंदर्भात देखील अद्यापही केंद्रीय निवडणूक आयोग मध्ये लढाई सुरू आहे. त्यातच पक्षातील कार्यकर्त्यांना नवीन भरारी देणे आणि त्यांच्या आत्मविश्वास निर्माण करणे यात सध्या उद्धव ठाकरे सक्रिय असले तरी मात्र त्यांच्या मागे अडचणी कमी होताना दिसत नाही आहे.
काय आहे याचिका : मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे की, उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गानं जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे. याविरोधात त्यांनी सर्व 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार तक्रारही दाखल केलेली आहे. मात्र त्यावर आजवर काहीच कारवाई झालेली नाही. ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे. या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचं उल्लंघन केलेलं आहे. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत आदित्य ठाकरे हे त्यांच्याच कॅबिनेटमधले महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम 21 हे लागू होत. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू होतो. याशिवाय यातील प्रतिवादी क्रमांक 7 आणि 8 रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत जवळच्या नातेवाईक असल्यानं त्यांचीही चौकशी या कायद्यानुसार व्हायला हवी.
कोण आहेत गौरी भिडे ? सामना आणि मार्मिक प्रकाशित करणारा ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीचा प्रबोधन प्रकाशनचा छापखाना जिथे आहे त्याच्या शेजारीच गौरी भिडे यांच्या आजोबांचा राजमुद्रा प्रकाशन हा छापखाना होता. केवळ सामना आणि मार्मिकच्या विक्रीतून एवढी अफाट संपत्ती गोळा होणं मातोश्री 2 सारखी टोलेजंग इमारती उभी करणं आलिशान गाड्या, फार्महाऊसेस घेणं निव्वळ अशक्य आहे. कारण आपलाही हाच व्यवसाय तेवढेच परिश्रम असल्यानं मिळकतीत जमीन अस्मानाचा फरक कसा? असा सवालही या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.
कोरोना काळातही प्रबोधन प्रकाशनचा 42 लाखांचा टर्नओव्हर : वर्तमानपत्रांची छपाई सर्क्युलेशन याचा हिशोब ठेवत त्याच्या दर्जाचे ग्रेडिंग करणारी एसीबी ऑडिट सर्क्युलेशन ब्युरो ही संस्था आहे. गौरी भिडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की सामना आणि मार्मिक यांचे एसीबी ऑडिटच झालेलं नाही. तसेच कोरोना काळातही प्रबोधन प्रकाशनचा 42 लाखांचा टर्नओव्हर आणि 11.5 कोटींचा नफा कसा? त्यामुळे हा पदाचा गैरवापर करत मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आर्थिक घोटाळे करत गोळा केलेला बेहिशोबी पैसा आहे असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.
