मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Former home minister Anil Deshmukh) यांच्यावर शंभर कोटींच्या कथित वसुली (100 cr Ransom Case) प्रकरणाचा आरोप लावल्यानंतर राज्य सरकारकडून आरोपांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल (Justice Kailash Chandiwal) यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात आली. चौकशी समोर सोमवारी परमबीर सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, त्यात मोठा गौप्यस्फोट करत सर्व प्रकरणावर पडदा टाकला आहे.
परमबीर सिंग हे सोमवारी पहिल्यांदाच चौकशीसाठी समितीसमोर हजर झाले. त्यावेळी त्यांनी वकिलामार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. समितीसमोर सादर करण्यास माझ्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत. तसेच कुठल्या साक्षीदाराची उलटतपासणीही मला करायची नाही असेही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यामुळे परमबीरसिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपातून अधिकृतरीत्या माघार घेतल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे.
प्रतिज्ञापत्र केले सादर
परमबीर सिंग यांनी याअगोदरही आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. मात्र, हे प्रतिज्ञापत्र पॉवर ऑफ अटॉर्नीच्या (Power of Attorny) माध्यमातून देण्यात आले होते. मात्र, आज प्रत्यक्षात परमवीर सिंग यांनी हे प्रतिज्ञापत्र आयोगासमोर सादर केल्याने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच त्यांना आयोगाकडून क्लीनचिटदेखील मिळू शकते.
काय आहे प्रकरण ?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचं वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं. असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी म्हणून अटकेची कारवाई करण्यात आली. तसंच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याचप्रकरणात गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी अटक करण्यात आली होती. सचिन वाझे सध्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या कोठडीत आहे.
हेही वाचा - MH Assembly Winter Session : विधानभवनात कामकाज सल्लागार समितीची बैठक सुरू
