मुंबई - परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेली तक्रार ही फक्त अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाशी संबंधीत आहे. या तक्रारीचा रश्मी शुक्ला फोन टॅपींग आणि बदल्यातील भ्रष्टाचार प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. मात्र तरीही सीबीआय ही प्रकरणे परमबीर सिंहाच्या तक्रारीच्या आडून तपासू पाहत असल्याचा दावा राज्य सरकाने आज न्यायालयात केला. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ही प्रकरणे सीबीआयकडून तपासण्यास जोरदार विरोध करण्यात आला.
सीबीआयने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात खंडणीप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यातील काही भाग काढून टाकण्यासाठी राज्य सराकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने सीबीआयने राज्यात तपास करण्याला जोरदार विरोध केला.
'सीबीआयला केवळ दाखल तक्रारीचा तपास करण्याचे निर्देश'
उच्च न्यायालयाने सीबीआयला केवळ दाखल तक्रारीचा तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे आज उच्च न्यायालयात करण्यात आला. सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेणे किंवा अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा या तपासाशी काहीही संबंध नसल्याचे यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. सीबीआय परमबीर सिंह यांच्या तक्रारीच्या आडून रश्मी शुक्ला आणि बदल्यातील भ्रष्टाचाराची प्रकरण तपासून पाहत आहे. त्यामुळे त्यांना थांबवणे गरजेचे असल्याचेही राज्य सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
पुढील सुनावणी 21 जूनला
उच्च न्यायालय या प्रकरणी 21 जूनला पुढील सुनावणी करणार आहे. या आधी परमवीर सिंह यांना अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून 15 जूनपर्यंत दिलेला दिलासा कायम आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात अटक करणार नाही, अशी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात ग्वाही दिली आहे. मात्र तोपर्यंत परमबीर यांनी तपासयंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करावे, अशी विनंती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.
