मुंबई - आगामी काळात गतवर्षीप्रमाणे कोल्हापूर, सांगली या भागात पूरस्थिती निर्माण होऊ नये. यासाठी अलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्याबाबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्र्यांसमवेत तातडीने मुख्यमंत्रीस्तरिय बैठक घ्यावी. यात पाण्याचा विसर्ग कसा असावा, याबाबत संयुक्त करार करण्याबाबत कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवून केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर, सांगली, सातारामध्ये गेल्यावर्षी आपण प्रचंड मोठ्या पूर परिस्थितीचा सामना केला असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा... रायगड जिल्ह्यात १०६ गावांना दरड कोसळण्याचा धोका
मागील पुराच्यावेळी असे लक्षात आले, की आपल्या धरणाच्या विसर्गात विविध छोट्या-मोठ्या नद्यांचे पाणी येऊन मिळते आणि पुढे अलमट्टी धरणामुळे हे पाणी अडल्याने महाराष्ट्राची पाण्याची पातळी वाढून मोठ्या प्रमाणात पूरपरिस्थिती निर्माण होते. अशावेळी अलमट्टी धरणाचा विसर्ग वाढवणे, हाच पर्याय ठरतो. मात्र, अलमट्टीचा विसर्ग एका क्षमतेपेक्षा जास्त वाढवला की कर्नाटकमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे आपल्या आवश्यकतेनुसार विसर्ग वाढवण्यास ते अनुकूल नसतात आणि त्यासाठी फार पाठपुरावा करावा लागतो. यासंदर्भात आपण यापूर्वी सुद्धा एक पत्र लिहिले असून, त्यावर आपण कारवाई करत असाल, अशी मला आशा आहे, असे फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणतात, की यावेळी आपल्या धरणांमध्ये गेल्यावर्षी पेक्षाही जास्त पाणीसाठा आहे. त्यात हवामान विभागाने यंदा 95 ते 104 टक्के इतके पर्जन्यमान असेल, असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षीसारखी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कर्नाटक सरकारसोबत आताच संयुक्त योजना तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री स्तरावर दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची बैठक होणे गरजेचे आहे, असे मत फडणवीस यांनी लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केले आहे.
यात त्यांनी पुढे, महाराष्ट्राच्या धरणात पाणी उपलब्धता चांगली असल्याने कर्नाटकला वेळेआधी आणि अधिक विसर्ग करावा लागला तर महाराष्ट्र त्याची भरपाई देखील करून देऊ शकेल. त्यामुळे पुराबाबतचा कोणताही धोका न पत्करता वरीलप्रमाणे किंवा शासन आणि विविध तज्ञांना योग्य वाटेल, ती कार्य योजना तयार करून दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी त्याला मान्यता द्यावी, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
-
अलमट्टी धरणातून विसर्गाबाबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत मुख्यमंत्रीस्तरिय बैठक घेऊन पूरपरिस्थिती येऊ नये यासाठी तसेच आपातकालिन स्थिती उद्भल्यास विसर्ग कसा असावा, याबाबत संयुक्त करार करण्याबाबत मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे यांना पत्र... pic.twitter.com/WgNEYiMiwf
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 18, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">अलमट्टी धरणातून विसर्गाबाबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत मुख्यमंत्रीस्तरिय बैठक घेऊन पूरपरिस्थिती येऊ नये यासाठी तसेच आपातकालिन स्थिती उद्भल्यास विसर्ग कसा असावा, याबाबत संयुक्त करार करण्याबाबत मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे यांना पत्र... pic.twitter.com/WgNEYiMiwf
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 18, 2020अलमट्टी धरणातून विसर्गाबाबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत मुख्यमंत्रीस्तरिय बैठक घेऊन पूरपरिस्थिती येऊ नये यासाठी तसेच आपातकालिन स्थिती उद्भल्यास विसर्ग कसा असावा, याबाबत संयुक्त करार करण्याबाबत मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे यांना पत्र... pic.twitter.com/WgNEYiMiwf
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 18, 2020
हेही वाचा... कोरोना संकट हाताळण्यात केंद्र सरकार अपयशी; पाहा प्रणिती शिंदेंची विशेष मुलाखत
सांगली-कोल्हापूर महापुराची उजळणी करताना...
अतिवृष्टी आणि धरणातील पाण्याचे नियोजन न केल्यामुळे मागील वर्षी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हे महापुराच्या विळख्यात अडकले होते. 2019 च्या ऑगस्ट महिन्यातील पहिल्या पंधरवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कृष्णा व तिच्या उपनद्यांना महापूर आला होता आणि तो बराच काळ राहिल्याने, सांगली-कोल्हापूर ही शहरे, तसेच बरीच गावे, खेडी व शेतीवाड्यांचे अपरिमित नुकसान झाले होते.
महापुराच्या अभ्यासासाठी वडनेरे समिती आणि तिचा अहवाल...
मागील वर्षी आलेल्या महापुराचा जबर तडाखा कृष्णा-वारणा नद्यांच्या खोऱ्याला बसला. सांगली जिल्ह्यातील 144 गावांना या महापुराने वेढले होते, तर दोन लाखांहून अधिक लोकांना स्थलांतरित व्हावे लागले होते. या महापुराचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने 23 ऑगस्ट 2019 ला जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने कृष्णा व भीमा खोऱ्यात महापुराने निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा अभ्यास करून आपला अहवाल सरकारला सादर केला.
महापुराची कारणे आणि अलमट्टी धरण...
2019 च्या महापुराला कर्नाटकातील अलमट्टी धरणातील जलसाठा कारणीभूत असल्याचा आरोप राजकीय पातळीवरून होत होता. मात्र, वडनेरे समितीने हा आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट करून पूरस्थितीला अलमट्टी अथवा हिप्परगा जलाशय जबाबदार नसल्याचे स्पष्टपणे अहवालात नमूद केले. कृष्णा खोऱ्यातील विस्तृत पाणलोट क्षेत्रात अत्यल्प काळात झालेली सातत्यपूर्ण अतितीव्र पर्जन्यवृष्टी, भौगोलिक परिस्थिती, पूरप्रवण क्षेत्राचे झालेले नागरीकरण, बांधकामे आणि अतिक्रमणे पूरपाणी निचऱ्याची खालावलेली स्थिती, अरुंद झालेले नदीपात्र, गाळसाठे आणि पूर सामावण्यासाठी खास क्षमता उपलब्ध नसणे आदी कारणे महापुरास कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष समितीने मांडला होता.
अलमट्टी धरण आणि पुराचा संबंध जोडण्यास कारण की...
गेल्या वर्षी महापूर आल्यावर महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाकडे तर कर्नाटक सरकारने कोयना धरणाकडे बोट दाखवले. पण या आरोपांमधून दोन्ही राज्यांच्या सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला. कर्नाटकात बागलकोट-विजापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवर निडगुंदी हे एक गाव आहे. येथेच हे अलमट्टी धरण आहे. याची क्षमता 123.08 टीएमसी इतकी आहे तर धरणाची उंची आहे 524.26 फूट इतकी आहे. 2005 साली सांगली परिसरात जेव्हा पूर आला होता, तेव्हा देखील अलमट्टी धरणाला त्यासाठी जबाबदार धरले गेले होते. तसेच मागील वर्षी आलेल्या पूराबाबतही अलमट्टीच्या बॅकवॉटरचे कारण जोडले जात होते. मात्र, आता वडनेरे समितीने हा आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
परंतु संभाव्य परिस्थितीसाठी आगाऊ उपाययोजना म्हणून अलमट्टी धरणातून विसर्गाबाबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत तातडीने मुख्यमंत्री स्तरावर बैठक घ्यावी. पावसाळ्यात पाण्याचा विसर्ग कसा असावा, याबाबत संयुक्त करार करण्याबाबत कारवाई करवी, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे.
