मुंबई - धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर विरोधकांनी विधानपरिषदेत गदारोळ घातला. यामुळे सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले. संबंधित आरक्षणासाठी न्यायालयात अहवाल प्रलंबित असून ॲडव्होकेट जनरलचे मत घेतल्यानंतर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावरून सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी मागील सरकारने पाच वर्षांत काय केले, असा प्रश्न विचारल्याने विरोधक आक्रमक झाले. यानंतर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सभागृहाचे कामकाज सुरूवातीला पाच मिनिटांसाठी आणि नंतर दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले. सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी धनगर आरक्षणच्या विषयावर विरोधक व सत्ताधाऱ्यांना हमरीतुमरीवर न येण्याचे आवाहन केले. हा विषय सोडवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र मिळून केंद्राकडे न्याय मागण्याचे आश्वासन दिले. धनगर समाजाच्या आरक्षणला जोपर्यंत कायदेशीर मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत काहीही कमी पडू देणार नाही, असे ते म्हणाले.
विधानसभा सदस्य रामहरी रूपनवर यांनी धनगर आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्यासाठी सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच धनगर समाजाच्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. याला प्रत्युत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांनी मागील सरकारने टाटा सामाजिक संस्थेने दिलेल्या अहवालानंतर एक समिती नेमल्याची माहिती दिली.
त्या समितीचा अहवाल आला आहे, यासाठी मात्र न्यायालयात प्रकरण असल्याने त्यासाठी ॲडव्होकेट जनरलचे मत घेऊन यावर निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले. सभापतींनी समितीच्या अहवालाची वाट न बघता, सरकारला जे काही करायचे आहे ते करावे, यासाठी समाजाच्या सर्व आमदारांची आपल्या दालनात शुक्रवारी बैठक घ्यावी असे निर्देश दिले. संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका जाहीर केली आहे, तरीही जे गंभीर गुन्हे आहेत, त्याची माहिती घेऊन ते मागे घेतले जातील असे आश्वासन दिले. दरम्यान, विधानसभा सदस्य महादेव जानकर यांनी आमच्या सरकारने एक हजार कोटींची बजेट टाकले होते, त्यांचा तो पैसा इतरत्र वळवू नये, सर्वोच्य न्यायालयात यासाठी जे प्रकरण सुरू आहे, त्यासाठी वकिलांचा खर्च सरकारने करावा अशी मागणी केली. त्यावर आदिवासी मंत्र्यांनी पाच वर्षंत समाजाला गोल गोल फिरवले, जो काही अहवाल आणि मत घेतल्यानंतर सरकार आपली बाजू मांडेल असे उत्तर दिल्याने विरोधक आक्रमक झाले, त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले.
