मुंबई - भाजप सरकारने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली होती. भाजप जिंकल्यानंतर त्यांनी नोकऱ्या दिल्याच नाही. उलट अधिसूचित झालेली रिक्तपदेसुद्धा सरकाने भरली नसल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांना कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालयाने दिली आहे.
शकील अहमद शेख यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे 2013 पासून उत्तर देण्यापर्यंत राज्यात किती रोजगार कोणत्या विभागात उत्पन्न केले आहेत, याविषयी माहिती मागवली होती. याशिवाय राज्यात किती बेरोजगार वाढले आहेत व राज्यात रोजगार वाढविण्यासाठी शासने केलेल्या उपाययोजनेबाबतही माहिती विचारली होती. या माहिती संदर्भात कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय विभागाचे जनमाहिती अधिकारी तथा उपसंचालक र. ल. कोल्हार यांनी शकील अहमद शेख यांना माहिती दिलेली आहे.
राज्यात जानेवरी 2013 पासून मार्च 2019 पर्यंत एकूण 34 लाख 23 हजार 243 अधिसूचित झालेल्या रिक्तपदांऐवजी फक्त 9 लाख 37 हजार 765 उमेदवारांना नोकरी लागलेली आहे. तरी तब्बल 35 लाख 23 हजार 272 बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. तसेच राज्यात रोजगार वाढविण्यासाठी शासनामार्फत पंडित दिनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला, रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम, बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना विविध सवलती देवून आर्थिकदृष्ट्या बळकट करणे, आदिवासी उमेदवारांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम यांसारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
वर्षनिहाय अधिसूचित झालेली रिक्तपदे आणि नोकरीस लागलेल्या उमेदवारांची आकडेवारी
- वर्ष 2013 मध्ये एकूण 1,18,938 अधिसूचित झालेल्या रिक्तपदां ऐवजी एकूण 1,14,658 उमेदावारांना नोकरी लागली आहे. म्हणजे 96 टक्के अधिसूचित झालेली रिक्तपदे भरलेले आहेत.
- वर्ष 2014 मध्ये एकूण 8,41,164 अधिसूचित झालेल्या रिक्तपदांऐवजी फक्त 84,707 उमेदवारांना नोकरी लागली आहे. म्हणजे 10 टक्के अधिसूचित झालेली रिक्तपदे भरलेले आहे.
- वर्ष 2015 मध्ये एकूण 5,71,418 अधिसूचित झालेल्या रिक्तपदांऐवजी फक्त 1,25,457 उमेदवारांना नोकरी लागली आहे. म्हणजे 22 टक्के अधिसूचित झालेली रिक्तपदे भरलेले आहेत.
- वर्ष 2016 मध्ये एकूण 5,76,857 अधिसूचित झालेल्या रिक्तपदांऐवजी फक्त 1,44,034 उमेदवारांना नोकरी लागली आहे. म्हणजे 25 टक्के अधिसूचित झालेली रिक्तपदे भरलेले आहेत.
- वर्ष 2017 मध्ये एकूण 4,13,195 अधिसूचित झालेल्या रिक्तपदांऐवजी फक्त 2,22,639 उमेदवारांना नोकरी लागली आहे. म्हणजे 54 टक्के अधिसूचित झालेली रिक्तपदे भरलेले आहेत.
- वर्ष 2018 मध्ये एकूण 785390 अधिसूचित झालेल्या रिक्तपदांऐवजी फक्त 1,97,978 उमेदवारांना नोकरी लागली आहे. म्हणजे 25 टक्के अधिसूचित झालेली रिक्तपदे भरलेले आहेत.
- वर्ष 2019 मार्च अखेरपर्यंत एकूण 1,16,281 अधिसूचित झालेल्या रिक्तपदांऐवजी फक्त 48,292 उमेदवारांना नोकरी लागली आहे. म्हणजे 41 टक्के अधिसूचित झालेली रिक्तपदे भरलेले आहेत.
2013 पासून 2019 मार्च अखेरपर्यंत तब्बल 35 लाख 23 हजार 272 बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. म्हणजे भाजप सरकार बेरोजगार तरुणांना नोकरी देत नाही, उलट रिक्त झालेल्या पदांवर भर्ती केलेली नाही. 2013 मध्ये आघाडी सरकारने एकूण 1,18,938 अधिसूचित झालेल्या रिक्तपदांऐवजी एकूण 1,14,658 उमेदवारांना नोकऱ्या दिलेल्या आहेत. म्हणजे 96 टक्के अधिसूचित झालेली रिक्तपदे भरलेले आहेत.
*वर्षनिहाय बेरोजगार उमेदवारांचे नोंदणीबाबत आकडेवारी*
- वर्ष 2013 मध्ये एकूण 6,30,364 बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे.
- वर्ष 2014 मध्ये एकूण 5,36,498 बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे.
- वर्ष 2015 मध्ये एकूण 461910 बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे.
- वर्ष 2016 मध्ये एकूण 460061 बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे.
- वर्ष 2017 मध्ये एकूण 539300 बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे.
- वर्ष 2018 मध्ये एकूण 726982 बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे.
- वर्ष 2019 मार्च अखेरपर्यंत एकूण 168157 बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांच्या मते भाजप स्वयंरोजगारांना शासनाने रोजगार दिल्याचे मानतो तर पकोडे विकणे, पंचर काढणे, पान लावणे, असे स्वयंरोजगार भाजपच्या कार्यकर्त्यांना देण्यात यावे. देशाचे सुशिक्षित शिकलेले बेरोजगार तरुण, असे काम करण्यासाठी डिग्री घेतली नाही.
-आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद