मुंबई : मागील १० दिवसांपूर्वी राज्यामध्ये 7 हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त (One lakh teacher posts are vacant in Maharashtra) असल्याचे पत्र शिक्षण आयुक्त पुणे यांना शासनाने लिहिल्याचं प्रसारित झालं. त्यामुळे शिक्षण वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरु झाल्या आहेत; मात्र आज रोजी राज्यात एक लाख शिक्षकांची पद रिक्त (Vacant teacher posts) असल्याची बाब धक्कादायक आहे. शिक्षणाचा दर्जा, शालेय गुणवत्ता शिक्षकांशिवाय सुधारणार नाही (Suspension of teacher recruitment); ही काळ्या दगडावरली रेघ आहे. तरीही शासन याबाबत गंभीर नाही. शिक्षक संघटना (teachers union regarding teacher recruitment) याबाबत कंबर कसून आंदोलनाच्या तयारीत (teacher unions movement for recruitment of teachers) दिसत आहेत. Latest News from Mumbai
शिक्षकांच्या जागा रिक्त होण्यामागे कारण काय ? शिक्षकांच्या राज्यामध्ये लाखभर जागा रिक्त असण्याचे अनेक पैलू आहे त्याच्यापैकी महत्त्वाची बाब अशी की 2015 मध्ये राज्यात 17 लाख शाळाबाह्य मुले होते त्यानंतर शासनाने ही शाळाबाह्य मुलं सरकारी शाळेत घातल्याचा दावा केला. आणि यंदा 2022-23 यावर्षी केंद्र शासनाच्या वार्षिक कार्य नियोजन अंदाजपत्रकात 37 हजार 705 विद्यार्थी शाळाबाह्य म्हणून नोंद आहे. जेव्हा 17 लाख शाळाबाह्य मुलं पाच वर्षांपूर्वी होते. तर तीस मुलांमागे एक शिक्षक याप्रमाणे 51 हजार शिक्षकांची गरज 2015 या वर्षीच होती. आणि सरकारचा दावा असा आहे की मुलं आता जास्त शाळाबाह्य नाहीत . ती मुलं तर शाळेमध्ये घातली . म्हणजे पटसंख्या वाढली. कोरोनामुळेपण सरकारी आणि खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढल्याची शासनाने दावा केला . स्वतःची पाठ थोपटून घेतली.जर मुलांची संख्या एकूणच वाढत जाते तर २० पेक्षा कमी मुलांमागे देखील एक शिक्षक दिलाच पाहिजे. त्यामुळे ही पटसंख्या वाढल्यामुळे शासनाला तेवढे शिक्षक नेमणे राज्यघटनेनुसार बंधनकारक आहे. मात्र त्याची पूर्तता आधीच्या शासनाने केली नाही आणि हे शासन देखील करत नाही त्याच्यामुळे साचत साचत हे एक लाख शिक्षकांपर्यंत रिक्त जागा असल्याची बाब समोर आल्याची शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे .
शिक्षकांच्या जागा रिक्त म्हटल्या की, सरकारचा पुकारा सुरू होतो - शिक्षकांसाठीच एकूण 2022-23 यावर्षीचा प्रत्यक्ष केंद्र शासनापुढे ठेवण्यात आलेलं कार्य नियोजन अंदाजपत्रक आपण पाहूया. प्राथमिक शिक्षणासाठी सर्व मिळून एक हजार नऊशे 29 कोटी 40 लाख रुपये आहे. तर माध्यमिक साठी एकूण बजेट जवळजवळ 4000 करोड तर शिक्षकांच्या शिक्षणासाठी 53 कोटी 90 लाख 57 हजार इतके रुपये तरतूद केली आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक व शिक्षकांचे शिक्षण सर्व मिळवून राज्यांमध्ये 2,381 कोटी 31 लाख 16 हजार रुपये एकूण प्रस्तावित केलेले आहे. ही बाब काही दिवसापूर्वीच केंद्र शासनाच्या सोबत महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांची बैठक झाली असताना हा अहवाल सादर झाला.त्यावेळी राज्याचे शालेय शिक्षण सचिव रणजितसिंग देओल देखील होते . तसेच राज्य प्रकल्प संचालक महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदचे संचालक कैलास पगारे देखील होते. भरपूर बजेट असल्याचे शिक्षण मंत्री सांगतात त्यावर ,''शासनाला शिक्षण हक्क देता येत नसेल तर त्यांनी चालते व्हा ''अशी प्रतिक्रिया कार्यकर्ते आनंद होवाळ यांनी दिली आहे.
शिक्षणावरील तरतूद वाढवणं भविष्याच्या दृष्टीने उचित असतं - ''सरकारने पैसा खर्च करताय म्हणजे उपकार नव्हे असं महाराष्ट्रातल्या तमाम शिक्षक संघटना विद्यार्थी संघटना प्राध्यापक संघटना आणि पालक यांची भावना आहे . त्याचं कारण शासनाचे हे बंधनात्मक उत्तरदायित्व आहे ते जनतेच्या पैशातूनच चालवलं जातं . जर युरोपच्या,अमेरिकेच्या आणि चीनच्या तुलनेमध्ये तंत्रज्ञ अभियंते, गुणवत्तावान विद्यार्थी घडायला हवेत . तर शासनाने 30 पेक्षा कमी जरी मुलं असेल 10 मुलं असेल 15 मुलं असेल तरी त्यांना एका तुकडीला एक शिक्षक दिला पाहिजे . जे पूर्वी धोरण होतं ते बदललं . त्यामुळे शाळा समायोजनाच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचे षडयंत्र'' असल्याचे अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच राष्ट्रीय सचिव डॉ विकास गुप्ता यांनी ईटीव्ही भारताला सांगितले . हे धोरण 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जी श्वेतपत्रिका राज्यपालांच्या मंजुरीने मान्य केली. त्यामध्ये 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा या बंद करण्याचं धोरण घेतले गेले. सरकार कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या घोषणा करते . खायची तोंडे वाढल्यावर भाकऱ्या देखील वाढतात तसेच सरकारी शाळेत विद्यार्थी मोठ्या संख्यने आहेत . तरीहि निकष असे बनवले कि शिक्षकांची नियुक्ती कमी होईल . सर्व मंत्री , आमदार खासदार आय ए एस अधिकारी आणि शलेय शिक्षण संचालक व सचिव यांच्या मुअला बाळांना चालेल का असले शिक्षण? अशी टीका शिक्षणतज्ज्ञ अरविंद वैद्य यांनी ई टीवी भारत सोबत संवाद साधताना केली.
दोन तुकडींना एकाच खोलीत, एकाच वेळी, एकच शिक्षक शिकवतो- शिक्षकांचे प्रतिनिधी म्हणून शिक्षक संघटनेचे नेते सुभाष मोरे यांच्याशी देखील ईटीव्ही भारत ने संवाद साधला. त्यांचं म्हणणं आहे. की," गणित आणि विज्ञान या विषयासाठी अवघ्या जगामध्ये प्रत्येक तुकडीला प्रत्येक विषयाला एक स्वतंत्र शिक्षक आहे. मग आपलं फुले शाहू आंबेडकरांचे प्रगतिशील महाराष्ट्र नाव घेतो मात्र कृती उलटी आहे. या आधीच शासन आणि हे पण शासन 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील तर ते वर्ग त्या शाळा समायोजनाच्या नावाखाली बंद केले जातात. आणि जोड वर्ग नावाने एकाच खोलीत चौथी किंवा सहावीला एकत्र बसवलं जातं. सातवी व आठवीला एकत्र बसवलं जातं. पहिली आणि तिसरीला एकत्र बसवला जातं. यामुळे आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता येऊ शकत नाही. एवढेच नाही तर संच मान्यतेचे निकष बदलण्यासंदर्भात 2021-22 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली . त्याबद्दल कार्यवाही सुरू केली होती .मात्र त्याचे पुढे काय झालं ते समजत नाही. आज महाराष्ट्रात 67 हजार नव्हे एक लाख जागा ह्या रिक्त आहे. याचे कारण गेल्या पाच ते सात वर्षांमधील बॅकलॉग असल्यामुळे ही संख्या वाढत वाढत एक लाखावर' गेली असल्याचं सुभाष मोरे यांनी वक्तव्य केले आहे.
