मुंबई महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसल्यामुळे निवडणुका रखडले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात शिंदे फडवणीस सरकार आल्यानंतर ओबीसींना OBC Reservation राजकीय आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या निवडणुकीचा गुंता सुटायची चिन्हे सुरू झाली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश राज्यामध्ये इतर मागासवर्गीय जातींच्या राजकीय आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लाभल्या होत्या. दरम्यान जून 2022 मध्ये महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर झाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागास जातींना राजकीय आरक्षण लागू केले आहे. परिणामी इतर मागास जातींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटला. दरम्यान महाराष्ट्रातील 92 नगरपालिकांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्या होत्या. या ठिकाणी हे आरक्षण OBC Reservation लागू होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court hearing आदेश दिले होते. मात्र महाराष्ट्र शासनाने आरक्षण तात्काळ लागू होण्यासाठी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले महाराष्ट्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला आदर अगोदरच निवडणूक आयोगाने नगरपालिकांच्या निवडणुका प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र 92 नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागास जाती अर्थात ओबीसी आरक्षण लागू होणार नाही. हे सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court hearing स्पष्ट केले आहे. यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने या 92 नगरपालिकांमध्ये राजकीय आरक्षण त्वरित लागू व्हावं अशी याचिका केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा ओबीसी आरक्षणाचा निकाल दिला त्या तारखेपर्यंत राज्यातील नगरपालिकेच्या निवडणुकीबाबत निवडणूक आयोगाकडून कोणती अधिसूचना प्रसारित झाली नव्हती. यास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत दिलेल्या निर्णयावर पुन्हा विचार करावा. अन्यथा ओबीसी समाजावर अन्याय होईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी विनंती याचिकेमध्ये केलेली आहे. दरम्यान राज्य शासनाची ही विनंती सर्वोच्च न्यायाने मान्य केली, तर ओबीसीच्या आरक्षणाच्या बाबतीत या सरकारचा मोठा विजय मानला जाणार आहे.
