मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका दोन आठवड्याच्या आत जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ( Supreme Court Local Body Elections directions ) निकाल अद्याप राज्य सरकारला प्राप्त झालेला नाही. हा निकाल प्राप्त झाल्यानंतर त्या निकालाचा अभ्यास करून राज्य सरकार पुढील पावले उचलेल, असे स्पष्टीकरण राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, ओबीसी नेते छगन भुजबळ ( OBC leader Chhagan Bhujbal ) यांनी दिली आहे.
पावसाळ्यात निवडणुका होऊ शकत नाही, असे स्वतः निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय नेमके आपल्या आदेशात काय म्हटले आहे. याबाबतचा विचार केल्यानंतरच राज्य सरकार पुढील दिशा ठरवणार आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको. त्यासाठी राज्य सरकारने विधेयकाद्वारे कायदा मंजूर करत राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यात आला होता. याबाबत पुढे राज्य सरकार काय करू शकेल ? याचाही विचार राज्य सरकार करणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी प्रदेश कार्यालयात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले.
'सर्व जाती धर्मांना एकोप्याने राहणे गरजेचे' : मशिदीवरील भोंगेयांवरून सध्या राजकारण केले जात आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून मशिदीवरील भोंगे काढले गेले नाहीत. तर, हनुमान चालीसा लावण्याचे आदेश राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना दिले. मात्र राज्यासमोर आता हे प्रश्न नसून, बेरोजगारी, महागाई कोरोना सारखे प्रश्न उद्भवले आहेत. त्यामुळे या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सर्वांनी लक्ष द्यायला हवे. सर्व जाती धर्मातील लोकांनी एकोपा जपायला हवा, असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
हेही वाचा - Local Body Elections : जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणूक दोन आठवड्यात जाहीर करा.. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
