मुंबई - राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. अनेकांनी निवडणुका लढवण्याची तयारीही सुरु केली आहे. अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली असतानाच आता निवडणूक आयोगाने एक निर्णय घेतला आहे. सरपंच पदावर निवड होण्यासाठी सातवी पास असणे गरजेचे आहे. यामुळे सरपंच होऊ इच्छिणाऱ्या अनेकांचा आता हिरमोड होण्याची शक्यता आहे.
नियमात बदल -
राज्यात ३४ जिल्ह्यांमधील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झाली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यास २३ डिसेंबरपासून सुरुवात झाली आहे. १५ जानेवारी २०२१ रोजी मतदान, तर १८ जानेवारी २०२१ रोजी मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने काही बदल केले आहेत. याबाबतचा २४ डिसेंबरला जीआर काढण्यात आला आहे. या जीआरनुसार निवडणूक अर्ज भरताना अर्जदार २१ वर्षापेक्षा कमी वयाचा नसावा, उमेदवाराचं नाव मतदार यादीत असावं. उमेदवार जर १ जानेवारी १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेला असेल आणि ज्यांना कोणत्याही कायद्याने बाद ठरवलं नसेल, त्यांना सातवी पास असल्याशिवाय सरपंच म्हणून निवडून दिलं जाऊ शकणार नाही.
निवडणुकीनंतर आरक्षण सोडत-
राज्यात भाजपाचे सरकार असताना थेट सरपंच निवडला जात होता. हा निर्णय आघाडी सरकराने रद्द केला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडला जाणार आहे. महिला, अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आदी आरक्षणे निवडणुकीपूर्वी काढली जातात. मात्र यंदा निवडणूक झाल्यानंतर हे आरक्षण काढले जाणार आहे. या सर्व प्रकारावरुन विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. अशा परिस्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाचा नवा आदेश समोर आला आहे.
राजकीय पक्षांची होणार दमछाक-
याआधी कोणीही उठून ग्रामपंचायत निवडणूक लढवत असे. आता निवडणुका लढविण्यासाठी सातवी पास उमेदवार लागणार आहे. यामुळे राजकीय पक्षांना सातवीपर्यंत शिक्षण घेतले असेल, अशा उमेदवारचा शोध घ्यावा लागणार आहे. याआधी ज्यांना तिकीट देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांना टाळून आता नव्या उमेदवारांचा शोध घ्यावा लागणार असल्याने राजकीय पक्षांची आणि नेत्यांची दमछाक होणार आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम -
निवडणुकीसाठी २३ डिसेंबरपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात.
१५ जानेवारी २०२१ मतदान.
१८ जानेवारी २०२१ रोजी मतमोजणी.
हेही वाचा- सत्तासुंदरी हातातून निसटल्यामुळे शेलार आणि दरेकर 'देवदास' झालेत- राजू शेट्टी
