मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिल्यानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे (Political Reservation Of The OBC has end after the Supreme Court Stayed The State Government's Ordinance). सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (State Cabinet Meeting) चर्चा झाली असून, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण नियमित होईपर्यंत कोणत्याही निवडणुका होऊ नयेत. याबाबत राज्य सरकार आग्रही आहे. याबाबत लवकरच राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करणार (Maharashtra State Government To Give Affidavit In Supreme Court) असल्याची माहिती राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Minority Minister Nawab Malik) यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत ओबीसी जागा वगळता निवडणूक घेण्याचे जाहीर केले. तसेच इतर जागांवरील निवडणुका ठरवलेल्या तारखांवर होईल, असे दोन आदेश राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आले आहेत. मात्र, राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षण मिळाल्यानंतरच एका वेळेतच घेण्यात याव्यात, अशी भूमिका राज्य मंत्रिमंडळात आज मांडण्यात आली.
राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश योग्य
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेता यावा यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेश काढण्याआधी राज्य सरकारने देशातील इतर नऊ राज्यांनी केलेल्या कायद्याचा अभ्यास करून, अध्यादेश काढण्यात आला होता. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादेचा कुठेही उल्लंघन होणार नाही, याची पूर्ण काळजी अध्यादेश काढताना राज्य सरकारने घेतली होती. मात्र, तरीही राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती देण्यात आली. याबाबत राज्य सरकार कायदेशीर भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार असल्याचेही यावेळी नवाब मलिक यांनी सांगितले.
State Govt. Affidavit In SC : ओबीसीला आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको, राज्य सरकार देणार सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र - मंडल आयोग
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत (Supreme Court On OBC Reservation) दिलेल्या निकालाबाबत आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (State Cabinet Meeting) चर्चा झाली. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण नियमित होईपर्यंत कोणत्याही निवडणुका होऊ नये, याबाबत राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र (No Election Without OBC Reservation, Maharashtra State Government To Give Affidavit In Supreme Court) सादर करणार असल्याची माहिती राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Minority Minister Nawab Malik) यांनी दिली.
मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिल्यानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे (Political Reservation Of The OBC has end after the Supreme Court Stayed The State Government's Ordinance). सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (State Cabinet Meeting) चर्चा झाली असून, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण नियमित होईपर्यंत कोणत्याही निवडणुका होऊ नयेत. याबाबत राज्य सरकार आग्रही आहे. याबाबत लवकरच राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करणार (Maharashtra State Government To Give Affidavit In Supreme Court) असल्याची माहिती राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Minority Minister Nawab Malik) यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत ओबीसी जागा वगळता निवडणूक घेण्याचे जाहीर केले. तसेच इतर जागांवरील निवडणुका ठरवलेल्या तारखांवर होईल, असे दोन आदेश राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आले आहेत. मात्र, राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षण मिळाल्यानंतरच एका वेळेतच घेण्यात याव्यात, अशी भूमिका राज्य मंत्रिमंडळात आज मांडण्यात आली.
राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश योग्य
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेता यावा यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेश काढण्याआधी राज्य सरकारने देशातील इतर नऊ राज्यांनी केलेल्या कायद्याचा अभ्यास करून, अध्यादेश काढण्यात आला होता. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादेचा कुठेही उल्लंघन होणार नाही, याची पूर्ण काळजी अध्यादेश काढताना राज्य सरकारने घेतली होती. मात्र, तरीही राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती देण्यात आली. याबाबत राज्य सरकार कायदेशीर भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार असल्याचेही यावेळी नवाब मलिक यांनी सांगितले.
