मुंबई - वांद्रे-वरळी सी लिंकच्या टोलवसुलीसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) निविदा मागवली होती. 19 वर्षांसाठीच्या टोलवसुलीसाठी ही निविदा होती. मात्र दोनदा मुदतवाढ देऊनही या निविदेला शून्य प्रतिसाद मिळाल्याचे चित्र आहे. प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता या निविदामध्ये काही बदल करत, नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे, अशी माहिती एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली.
19 वर्षांसाठी टोलवसुली
मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी एमएसआरडीसीने वांद्रे-वरळी सी लिंक प्रकल्प उभारला आहे. हा प्रकल्पसेवेत दाखल झाल्यापासून मुंबईकरांचा वांद्रे-वरळी प्रवास सुपरफास्ट आणि सुरक्षित झाला आहे. त्यामुळे मुंबईकर सी लिंकला पसंती देताना दिसतात. मात्र त्याचवेळी या सी लिंकचा वापर करण्यासाठी मुंबईकरांना टोल भरावा लागतो. तर या मार्गावर पुढची अनेक वर्षे टोलवसुली होणार आहे.
आता एमईपी या कंत्राटदार कंपनीकडून टोलवसुली होत आहे. तर त्यांचे हे कंत्राट संपत असल्याने एमएसआरडीसीने टोल वसुलीचे नव्याने कंत्राट देण्यासाठी निविदा मागवली. 19 वर्षांसाठी ही टोलवसुली असणार आहे. 2895 कोटींची टोलवसुलीची ही निविदा होती. मात्र प्रतिसाद मिळत नसल्याने नियमात बदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
'यामुळे' निविदेला शून्य प्रतिसाद?
सी लिंकच्या टोलवसुलीसाठी निविदा मागवली. पण याला एकाही कंत्राटदाराने प्रतिसादच न दिल्याने निविदेला दोनदा मुदतवाढ द्यावी लागली आहे. या निविदेला प्रतिसाद का मिळाला नाही याविषयी वाघमारे यांना विचारले असता, त्यांनी हा कोरोना इफेक्ट असल्याचे स्पष्ट केले आहे. निविदा प्रक्रिया ही कोरोनाच्या काळात सुरू झाली असून, लॉकडाऊन काळात सी लिंक वरील वाहतूक खूपच कमी झाली होती. तर आताही सी लिंकवरील वाहतूक कमीच आहे. परिणामी कंत्राटदार कमी वाहतूकीसह टोलवसुली करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे आता निविदेमध्ये काही फेरबदल करून फेरनिविदा काढण्यात येणार आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ही फेरनिविदा निघणार असल्याची माहिती वाघमारे यांनी दिली.
हेही वाचा - परवाना नूतनीकरणाच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा आठवडाभरात करावा; कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश
हेही वाचा - किरीट सोमय्यांची मुंबई महापौरांविरुद्ध याचिका, शिवसेनेचा तिळपापड
