मुंबई- मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणी अटकेत असलेला निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेने नजरकैदेत ठेवण्याची विनंती विशेष न्यायालयात विनंती केली आहे. या याचिकेला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) विरोध केला आहे. वाझेची नजरकैदेची याचिका मंजूर झाल्यास ते फरार होऊ शकतात, अशी भीती एनआयएने विशेष न्यायालयात व्यक्त केली आहे.
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे निवासस्थान अँटिलियाबाहेर सापडलेले स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणी अटकेत असलेला निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेची अलीकडेच ओपन हार्ट सर्जरी करण्यात आली आहे. त्यातून बरे होण्यासाठी घरी तात्पुरते नजरकैदेत ठेवण्यात यावे, अशी मागणी वाझेने केली आहे. तर, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने सचिन वाझे याने विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला विरोध केला आहे.
संंबंधित बातमी वाचा-प्रदीप शर्मांनी घेतली होती मनसुखच्या हत्येची सुपारी!
वाझेने याचिकेत केली ही मागणी-
न्यायालयाने वाझेला रुग्णालयातून डिस्चार्ज करण्याचा ४८ तासाच्या अगोदर सूचना देण्याचे निर्देश दिले होते. वाझेने आपले सजल यादव आणि आरती कालेकरच्या माध्यमातून १२ सप्टेंबरला बायपास शस्त्रक्रियेनंतर न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दाखल केलेल्या याचिकेत वाझेने म्हटले, की २८ सप्टेंबर २०१२ रोजी रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर बायपास शस्त्रक्रियातून लवकर बरे होण्यासाठी घरी तात्पुरते नजरकैदेत ठेवण्यात यावे. तसेच वाझे म्हणाले की, माझी संवेदनशील शस्त्रक्रिया झाली आहे. यामुळे मला कारागृहात परत पाठवण्यात येऊ नये. तिथे मला पोस्ट ऑपरेटिव्ह केअर मिळणार नाही. तसेच अधिक संसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळे सुरक्षित, स्वच्छ आणि तणावमुक्त वातावरणात राहून लवकर बरे होण्यासाठी वाझेने विशेष न्यायालयाकडे तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी तात्पुरती नजरकैद देण्याची परवानगी मागितली होती.
संंबंधित बातमी वाचा-सचिन वाझे यांना मुंबईतील वोकहार्ट रुग्णालयात हलवले.. गरज पडल्यास ओपन हार्ट सर्जरी
वाझे फरार होण्याची शक्यता -
सचिन वाझेने आपल्या याचिकेत म्हटले की, वैद्यकीय तपासणीसाठी डॉक्टरांना भेटण्याची परवानगी दिली पाहिजे. मात्र, एनआयएने वाझेच्या याचिकेला विरोध केला आहे. तळोजा कारागृहाशी संलग्न रुग्णालये आधुनिक आणि अशा परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम असल्याचे म्हटले आहे. सीआरपीसीच्या कलम 309 अंतर्गत अर्जदाराची (सचिन वाझे) न्यायालयीन कोठडी सीआरपीसीच्या कलम 767 मध्ये बदलली जाऊ शकत नाही. गंभीर प्रकरणात आरोपीला नजरकैदेत ठेवणे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नियमांच्या विरोधात असल्याचे एनआयएने वाझेच्या विनंतीला विरोध करताना म्हटले आहे.
संंबंधित बातमी वाचा-"डीसीपींच्या पोस्टिंगसाठी 'या' दोन मंत्र्यांना 40 कोटी दिले"; सचिन वाझेंचा धक्कादायक खुलासा