मुंबई - केंद्र सरकार छोट्या राज्यांची निर्मिती करणार आहे. त्यातही महाराष्ट्रात तीन राज्यांची निर्मिती होण्याची शक्यता वारंवार व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र, अशी तीन राज्य अभिप्रेत आहेत. विदर्भाची मागणी ही सातत्याने सुरूच आहे. मात्र, मराठवाड्याच्या वेगळ्या राज्याची मागणी अभावाने होते. आपण मराठवाड्याच्या वेगळ्या राज्याच्या मागणीबाबत जाणून घेणार ( separate marathwada state from maharashtra ) आहोत.
राज्यातील ख्यातनाम जलतज्ञ डॉक्टर माधवराव चितळे यांनी मराठवाड्याचे राज्य वेगळे व्हावे, अशी सुमारे पाच वर्षांपूर्वी मागणी केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा वेगळ्या मराठवाड्याच्या मागणीने जोर धरला होता. मात्र, वेगळ्या मराठवाड्याची मागणी ही पूर्वीपासूनच क्षीण राहिलेली आहे. त्यामुळे या मागणीने पुन्हाही जोर धरला नाही. खरंतर वेगळ्या मराठवाड्याची मागणी 1921 पासून होत असल्याचे दाखले दिले जातात. मराठवाड्याच्या दरडोई उत्पन्नाचा विचार करता ते वाढण्यासाठी स्वतंत्र होणे गरजेचे आहे. मराठवाडा वेगळ्या राज्याची मागणी आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे मानले जाते.
काय आहे मराठवाड्याची आर्थिक स्थिती? - आजही मराठवाड्याचा आर्थिक अनुशेष संपला आहे, असे सरकार जाहीर करीत असले तरी तो संपलेला नाही. त्यानंतर विभागवार वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली, त्याचाही फायदा झालाच नाही. माजी गृहमंत्री व मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाणांनीही वैधानिक विकास मंडळाला विरोध केला होता. राज्यपालांना दिलेले विशेष अधिकार त्यांना अमान्य होते. राज्यपालांच्या निर्देशानुसारच २००४ पासून सिंचनासाठी अर्थसंकल्पातच विशेष निधी देण्यास प्रारंभ झाला, अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे.
मराठवाड्यातील पायाभूत सुविधा? - आजही मराठवाड्यात दुहेरी रेल्वेमार्ग नाही. नव्या रेल्वेगाड्यांसाठी संघर्ष सुरू आहे. आरोग्य, रोजगार, शेती, सिंचन यांच्याबाबतची आकडेवारी पाहिली तर मराठवाडा उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा कितीतरी मागे आहे, हे लक्षात येते. ही दरी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. अनुशेषाचे आकडे वाढले, पण प्रत्यक्षात तो कमी करण्यासाठी फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत, असे मागणीकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत का? - मराठवाड्यातून अत्यंत दमदार नेते राज्याच्या राजकारणात गेले. पण, त्यांनी मराठवाड्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला जातो. मराठवाड्यातून शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण हे चार मुख्यमंत्रिपदी होते. तर, गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते. मात्र, उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्याचा फारसा विकास झाला नाही. त्याला लोकप्रतिनिधी जबाबदार असल्याचाही आरोप केला जातो.
काय आहे मराठवाड्याचा अनुशेष? - मराठवाड्याचा अनुशेष २ लाख ३० हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. सिंचन ५५ हजार कोटी, उद्योग सव्वालाख कोटी, कृषी २५ हजार कोटी, कृषी प्रक्रिया उद्योग दहा हजार कोटी, रस्ते ४ हजार कोटी, सहकार १३०० कोटी, आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण १ हजार कोटी, वीज ७ हजार ४१९ कोटी, शिक्षण व पर्यटन १ हजार कोटींचा अनुशेष निर्माण झाला आहे. विभागाविभागात मोठ्या प्रमाणावर असमतोल निर्माण झाला आहे, असे मत सिंचनतज्ज्ञ शंकरराव नागरे यांनी मांडले आहे. एकूणच या मागण्या जरी मराठवाड्याच्या असल्या तरी गेल्या काही वर्षांत अनुशेष भरुन निघाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. वास्तविक मराठवाड्याचा महाराष्ट्रातच अधिक विकास होईल, असे एका मोठ्या वर्गाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या वेगळ्या राज्याची मागणी जोर धरताना दिसत नाही.
हेही वाचा - एकनाथ शिंदे गटाची निवडणूक आयोगाकडे धाव, संपूर्ण शिवसेना काबीज करण्याचा प्रयत्न?
