मुंबई - केंद्राचा नवीन कृषी कायदा लागू करण्याचा अट्टहास करू नका. ज्यामुळे दोन कुटुंबांच्या कल्याणासाठी सगळ्या शेतकऱ्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील. पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड या राज्यांनी कायदा करून त्यांच्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण केले. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने कायदा करावा, अशी आग्रही मागणी विधान परिषद सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली.
लहान व्यापारी आणि दुकानदारांची साखळी उध्वस्त होईल
केंद्राच्या कृषी कायद्यामुळे देशातील शेतीचे खासगीकरण होणार असून त्यामुळे शेतकरी, कामगार आणि त्याच्याशी संबंधित लहान व्यापारी आणि दुकानदारांची साखळी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहे. विधान परिषदेत शुक्रवारी अल्पकालीन चर्चेदरम्यान सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात जोरदारपणे बाजू मांडली.
शेतीची प्रक्रिया धनदांडग्यांच्या हाती
नवीन कृषी कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. तसे झाले तर अदानी, रिलायन्स यासारख्या मोठ्या खासगी कंपन्या कृषी क्षेत्रात उतरतील. शिवाय, शेती उद्याेगाशी संबंधित किरकोळ मार्केट ताब्यात घेऊन लाखो चौरस फुटांची गोदामांवर कब्जा करतील. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेत मालासह सर्व शेतीची प्रक्रिया धनदांडग्यांच्या ताब्यात जाईल, अशी भीती शिंदे यांनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारने धनदांडग्यांसाठी कायदा केला आहे. याविरोधात देशपातळीवर विरोध झाला. मात्र तरीही केंद्र सरकार संबंधिताना पाठीशी घालत आहे. शेतकरी, कामगार, किरकोळ व्यापारी-दुकानदार उदध्वस्त होतील. त्यामुळे बाजार समिती, शेतकऱ्यांना आधार देणारी कोणतीही साखळी मोडू नका, अशी सूचना शिंदे यांनी मांडली.
शेतकऱ्यांना वेठीस धरणारे कायदे
केंद्र सरकारचे तीन कायदे हे देशातील शेतकऱ्यांना वेठीस धरणारे आहेत. धनदांडग्यांच्या हाती सूत्रे द्यायचे हे केंद्र सरकारचे शेतकऱ्यांविरोधातील षडयंत्र आहे. त्यामुळे शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या कायद्यांना मूठमाती देणारे हे कायदे राज्यात लागू होऊ देऊ नका, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते भाई जगताप यांनी सभागृहात केली.
कायद्यांबाबत विधिमंडळात चर्चा व्हावी-
केंद्राचे तीन कायदे रद्द करण्याआधी, त्यावर ठराव मांडण्याआधी या कायद्यांवर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात खुली चर्चा व्हावी, त्यानंतर लोकांना ठरवू द्या की, त्यांना हा कायदा हवा आहे की, नको. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नसून एपीएमसी ही यंत्रणाही कायम राहणार आहे, अशी माहिती विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली.
दोन कुटुंबासाठी सगळ्या शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करू नका; शशिकांत शिंदेंचा कृषी कायद्याला विरोध - आमदार शशिकांत शिंदे
केंद्र सरकारने धनदांडग्यांसाठी कायदा केला आहे. याविरोधात देशपातळीवर विरोध झाला. मात्र तरीही केंद्र सरकार संबंधिताना पाठीशी घालत आहे. शेतकरी, कामगार, किरकोळ व्यापारी-दुकानदार उदध्वस्त होतील. त्यामुळे बाजार समिती, शेतकऱ्यांना आधार देणारी कोणतीही साखळी मोडू नका, अशी सूचना शिंदे सभागृहात मांडली.
मुंबई - केंद्राचा नवीन कृषी कायदा लागू करण्याचा अट्टहास करू नका. ज्यामुळे दोन कुटुंबांच्या कल्याणासाठी सगळ्या शेतकऱ्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील. पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड या राज्यांनी कायदा करून त्यांच्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण केले. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने कायदा करावा, अशी आग्रही मागणी विधान परिषद सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली.
लहान व्यापारी आणि दुकानदारांची साखळी उध्वस्त होईल
केंद्राच्या कृषी कायद्यामुळे देशातील शेतीचे खासगीकरण होणार असून त्यामुळे शेतकरी, कामगार आणि त्याच्याशी संबंधित लहान व्यापारी आणि दुकानदारांची साखळी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहे. विधान परिषदेत शुक्रवारी अल्पकालीन चर्चेदरम्यान सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात जोरदारपणे बाजू मांडली.
शेतीची प्रक्रिया धनदांडग्यांच्या हाती
नवीन कृषी कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. तसे झाले तर अदानी, रिलायन्स यासारख्या मोठ्या खासगी कंपन्या कृषी क्षेत्रात उतरतील. शिवाय, शेती उद्याेगाशी संबंधित किरकोळ मार्केट ताब्यात घेऊन लाखो चौरस फुटांची गोदामांवर कब्जा करतील. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेत मालासह सर्व शेतीची प्रक्रिया धनदांडग्यांच्या ताब्यात जाईल, अशी भीती शिंदे यांनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारने धनदांडग्यांसाठी कायदा केला आहे. याविरोधात देशपातळीवर विरोध झाला. मात्र तरीही केंद्र सरकार संबंधिताना पाठीशी घालत आहे. शेतकरी, कामगार, किरकोळ व्यापारी-दुकानदार उदध्वस्त होतील. त्यामुळे बाजार समिती, शेतकऱ्यांना आधार देणारी कोणतीही साखळी मोडू नका, अशी सूचना शिंदे यांनी मांडली.
शेतकऱ्यांना वेठीस धरणारे कायदे
केंद्र सरकारचे तीन कायदे हे देशातील शेतकऱ्यांना वेठीस धरणारे आहेत. धनदांडग्यांच्या हाती सूत्रे द्यायचे हे केंद्र सरकारचे शेतकऱ्यांविरोधातील षडयंत्र आहे. त्यामुळे शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या कायद्यांना मूठमाती देणारे हे कायदे राज्यात लागू होऊ देऊ नका, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते भाई जगताप यांनी सभागृहात केली.
कायद्यांबाबत विधिमंडळात चर्चा व्हावी-
केंद्राचे तीन कायदे रद्द करण्याआधी, त्यावर ठराव मांडण्याआधी या कायद्यांवर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात खुली चर्चा व्हावी, त्यानंतर लोकांना ठरवू द्या की, त्यांना हा कायदा हवा आहे की, नको. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नसून एपीएमसी ही यंत्रणाही कायम राहणार आहे, अशी माहिती विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली.
