बारामती (पुणे) - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मेहुण्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी ) कारवाई केली आहे. ईडीने त्यांच्या मेहुण्याची ६ कोटी ४५ लाखांची मालमत्ता जप्त केली आहे. याबाबत राष्ट्रवादी नेते शरद पवार यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, ठाकरे कुटुंबीयांवरील कारवाईबद्दल माहिती नाही आहे. मात्र या सगळ्या साधनांचा गैरवापर हा या देशासमोरील महत्वाचा प्रश्न आहे. तुम्ही दिलेली आकडेवारी खरी असेल तर ती स्वच्छ सांगते. याच्यामध्ये फक्त राजकीय किंवा अन्य हेतूने कुणाला तरी त्रास देण्यासाठी हा कार्यक्रम हातामध्ये घेतलेला आहे. स्पष्ट सांगायचे म्हणजे ५-१० वर्षांपूर्वी ईडी नावाची संस्था कुणाला माहिती नव्हती. आता ही ईडी गावागावात गेली. दुर्दैवाने या सगळ्या गोष्टींचा गैरवापर सध्या चालू आहे. बघुयात आता याला काही पर्याय आहेत. पण त्यावर आता चर्चा न केलेली बरी अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी नेते शरद पवार यांनी दिली आहे. ते सोमेश्वर येथील साखर कारखान्याला भेट द्यायला आले होते. तेव्हा ते माध्यमांशी बोलत होते.
एकरकमी एफआरपी द्यायला हरकत नाही -
एकरकमी एफआरपी द्यायला हरकत नाही. फक्त कर्ज काढून द्यायला लागेल. कर्ज कुणी काढायचे साखर कारखान्यांनी. हे कारखाने कुणाचे तर शेतकऱ्यांचे. ते शेतकरी मालक आहेत की नाही. त्यामुळे याबाबत कुठेतरी व्यवहार्य दृष्टिकोनातून विचार केला पाहिजे. माझे आहे की शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे दिलेच पाहिजेत. पण शक्यतो कर्ज काढून देवू नका. माल विकून द्या.
इंधन दर आणखी वाढण्याची शक्यता -
इंधनाचे दर वाढलेत ही गोष्ट खरी आहे. ती आणखी वाढेल अशी शक्यता आहे. देशाने जेव्हा याबाबत काही पावले उचलणे आवश्यक होते. तेव्हा त्यांनी काही केले नाही. कारण चार-पाच राज्यात निवडणुका होत्या. युक्रेन-रशियातील युद्धाचा परिणामही भारतावर होवू लागला आहे.
इथेनॉल निर्मितीचा फायदा जिल्हा बॅंकांना -
साखर उद्योगावर बॅंकांचे व्यवहार अवलंबून आहेत. साखर ठेवून तिच्यावर कर्ज काढण्याची पद्धत कमी होवू लागली आहे. साखर बनवण्याऐवजी इथेनॉल बनवण्याकडे कल वाढलाय. इथेनॉलचे पैसे महिन्या ते दिड महिन्यात मिळतात. तर साखरेचे पैसे वर्षभरात मिळतात. त्यामुळे वर्षभरात व्याजाचा बोजा कारखान्यावर पडतो. त्यामुळे कारखान्यांची प्रवृत्ती दुसऱ्या रस्त्याने जाण्याकडे वळली. त्याचा थेट परिणाम जिल्हा बॅंकावर व्हायला लागला आहे. काही राज्ये अशी आहेत, जिथे उसाचे पिक होते. अशा राज्यांमध्ये धान्यांपासून इथेनॉल निर्मिती करणारे कारखाने यायला लागलेत. ही गोष्ट वाईट नाही. जेवढे इथेनॉल उत्पादीत होईल तेवढी देशाची इंधनाची आयात कमी होवून परकीय चलन वाचेल. हे होताना साखर उद्योगामध्ये होणाऱ्या इथेनॉल निर्मितीवर दुष्परिणाम होणार नाही याची काळजी केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे. त्यासाठी इथेनॉलसंदर्भात राष्ट्रीय धोरण ठरले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा - Political Revenge : बंगाल मधे हिंसाचार 5 पेक्षा जास्त घरे जाळली 12 जणांचा मृत्यू
