मुंबई - राज्य सरकारने गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास बळकटी दिली आहे. यामार्फत उसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांना आरोग्य विमा कवच, महिलांना आरोग्य व सुरक्षेच्या दृष्टीने विविध योजना, पशूंना विमा यासह विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही पुढील तीन महिन्यांत केली जाईल, अशी ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
माझे वडीलही ऊसतोड कामगार -
माझे वडील पंडित अण्णा मुंडे यांनी वर्षभर ऊस तोडलेला आहे. ऊसतोड कामगारांच्या व्यथा मी जाणतो. म्हणूनच गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या माध्यमातून जे करतो आहे ते फार करतोय असे नाही तर कर्तव्य समजून करतोय; असे भावनिक विधान धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत बोलताना केले.
राज्यातील साखर कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगार वर्गाला अनेक यातना सोसाव्या लागतात. ऊस तोडणी करणाऱ्या महिलांचे गर्भाशय काढल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. ऊस तोडणी मजुरांबाबत राज्य सरकारने विमा संरक्षण योजना, त्यांच्या मुलांना शिक्षणाचा लाभ, मूलभूत सुविधा तसेच स्त्रियांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी कायदा तातडीने करावा, अशी मागणी सुरेश धस यांनी केली. सर्वपक्षीय सदस्यांनी ऊस तोडणी कामगारांच्या नरकयातना परिषदेच्या पटलावर मांडल्या. तसेच ठोस कारवाई करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पाऊल उचलावे, अशी मागणी केली.
हे ही वाचा - ..त्यामुळेच ठाकरे सरकार सचिन वझेंना पाठीशी घालतंय, देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप
कायद्याचे संरक्षण मिळवून देणार -
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्यानुसार उसावर लागणारा कर व राज्य शासनाचा वाटा यातून गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होईल व या संपूर्ण निधीचा उपयोग करून उसतोड कामगारांचे व त्यांच्या पाल्यांचे जीवनमान उंचावण्यात मदत होईल. माथाडी कामगारांना लागू असलेल्या कायद्याप्रमाणे ऊसतोडणी कामगार व वाहतुकदारांना देखील एका समकक्ष कायदाचे संरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून यावरही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा - विशेष : उज्वला योजनेंतर्गत मिळालेले गॅस झाले शोभेची वस्तू, लाभार्थ्यांना परवडेना दर
विविध कल्याणकारी योजना -
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात सरसकट कारखान्यांना उसाच्या गाळपावर प्रतिटन १० रुपये अधिभार लावून, त्यातून जमा होईल तितकीच रक्कम राज्य शासन देईल व हा सर्व निधी गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या मार्फत विविध कल्याणकारी योजनांना लागू करण्यात येईल अशी घोषणा सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे यांनी केली. यापूर्वीच्या सरकारने असा विचार कधी केला नाही. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने अशी मागणीही केली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने स्वतःहून हा निर्णय घेतला. यातून आमचा हेतू शुद्ध आहे हे विरोधकांनी लक्षात घ्यायला हवे. तसेच ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नी काम करणारे सर्व नेते, संघटना, चळवळीतील कार्यकर्ते, ऊसतोड कामगार प्रतिनिधी, कारखानदार आदींशी व्यापक चर्चा करून ही कार्यवाही होईल, असेही मुंडे म्हणाले.
भाजप सरकारला चिमटा -
मागील सरकारच्या काळात ऊसतोड कामगार महामंडळाचे कार्यालय आम्ही दुर्बीण लावून शोधले पण ते सापडले नाही. आम्ही पहिल्या दिवसापासून याविषयी विधायक काम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. राज्यात ऊस उत्पादन होईल तोपर्यंत महामंडळाला आता निधी कमी पडणार नाही, अशी व्यवस्था आम्ही केली. त्याचे साधे अभिनंदन करायचा मोठेपणाही विरोधकांनी दाखवला नाही, असा चिमटा धनंजय मुंडे यांनी काढताच सुरेश धस अण्णा हे विरोधी पक्ष असल्याचा राजधर्म पाळत असावेत अशी टिपण्णी केली.
हे ही वाचा - मनसुख हिरेन प्रकरणावरून केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार संघर्ष पुन्हा चव्हाट्यावर..
मुला-मुलींसाठी सहा शाळा -
उसतोड कामगारांचे अनेक प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत, त्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे जेणेकरून त्यांची पुढची पिढी सक्षम होऊ शकेल, या दृष्टीने महामंडळाच्या वतीने ऊसतोड कामगारांची संख्या जास्त असलेल्या विविध सहा विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रात संत भगवानबाबा यांच्या नावाने ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी सहा निवासी शाळा उभारण्यात येणार असल्याचेही मुंडे यांनी घोषित केले.
