मुंबई - केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर स्वरूपाचे ताशेरे ओढले आहेत. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली. सुप्रीम कोर्टाच्या मनात ईडी व सीबीआयच्या कारवाईबाबत शंका निर्माण होत असेल तर याचा अर्थ राजकीय लोकांवर सूडभावनेने कारवाई होत होती. हे सत्य आहे, अशा शब्दात नवाब मलिक यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.
ईडी व सीबीआय यांचा देशातील तपास ज्यापध्दतीने सुरू आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने एकप्रकारे शंका निर्माण केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने या दोन्ही एजन्सींना प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले होते. मात्र, त्यांनी याद्या देऊन त्यांचं काम पूर्ण केलं, असे नवाब मलिक म्हणाले.
ईडी व सीबीआयकडे राजकीय व इतर किती केसेस प्रलंबित आहे. याची माहिती सुप्रीम कोर्टाने घेतली. याचाच अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाकडून ईडी व सीबीआय या एजन्सींच्या कारवाईवर शंका उपस्थित होते आहे. काल (27 ऑगस्ट) खडसे यांची संपत्ती जप्त करण्यात आली. तर काहींना वारंवार बोलावून त्रास दिला जातोय. अशा प्रकारे राजकीय दबावाने काम सुरू असल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे. तसेच केंद्र सरकारने ईडी आणि सीबीआयला हाताशी धरून केलेल्या कारवाईला आम्ही घाबरत नसल्याचा इशाराही नवाब मलिक यांनी दिला आहे.
काय म्हटलं सर्वोच्च न्यायालयाने?
आमदार आणि खासदार आदी मंडळींवर दाखल असलेल्या खटल्यांच्या ट्रायलला ईडी आणि सीबीआय आदी संस्थांकडून होत असलेला विलंब पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. ट्रायलच्या मुद्द्यावरुन ईडी, सीबीआयला चांगलेच झापले.आजी-माजी खासदार, आमदारांविरोधातील खटले 15-20 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणांचा तर सीबीआय आणि ईडीकडून तपासच केला गेलेला नाही. आरोपपत्रही नाहीत. ईडी फक्त मालमत्ता जप्त करत सुटलीय, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
