मुंबई - अमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या महासंचालकांनी ( NCB letter to Maharashtra DGP Sanjay Pandey ) राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना पत्र लिहून पाच महत्त्वाची प्रकरणे एनसीबीला वर्ग ( Maharashtra cases handover to NCB ) करण्यासंदर्भात सांगितले आहे. या पत्रावरून केंद्र व राज्य सरकारमध्ये वादाची ठिणगी पडण्यास सुरुवात झाली आहे. एनसीबीने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना असे पत्र पाठवणे म्हणजे ( Violations of rights by center gov ) राज्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन नाही का? असा सवाल राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्याकडील पाच प्रकरणे आपल्याकडे घेणे यामागे एनसीबीचा नेमका हेतू काय? यावर राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक ( NCP Spokesperson raised question on NCB letter ) यांनी उपस्थित केले आहेत. मुख्य पाच प्रकरणे कोणत्या आधारावर एनसीबीने निवडली आहेत ? ही प्रकरणे निवडत असताना एनसीबीने काय निकष लावले आहेत? असे प्रश्नही नवाब मलिक यांनी उपस्थित केले. एनसीबीच्या कारवाईपेक्षा मुंबईच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने उत्तम कामगिरी केली असल्याचेही यावेळी नवाब मलिक म्हणाले आहेत. काम करता येत नसेल तर एनसीबीचे युनिट बंद करा. अजून नवीन पाच प्रकरणात वसुली करायची आहे का ? एनसीबीच्या 26 बनावट प्रकरणांची कधी चौकशी होणार ? त्यामधील निर्दोषांची कधी सुटका करणार हे एनसीबीने स्पष्ट करावे. राज्य सरकारची प्रतिमा मलिन केली जात असल्याचा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला आहे.
हेही वाचा-NCB Case Letter - एनसीबीच्या 'या' पत्रामुळे पुन्हा केंद्र-राज्य आमने-सामने
एनसीबीच्या पत्रात काय म्हटले आहे?
एनसीबीच्या महासंचालकांनी एक पत्र 24 नोव्हेंबरला महाराष्ट्राच्या महासंचालकांना लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी उल्लेख केला होता की, अमित शाह यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या अँटीनार्कोटिक्स सेलने ज्या 5 महत्त्वाच्या टॉप केसेस केलेल्या आहेत. ( Aryan Khan skips NCB ) त्या एनसीबीला तत्काळ हस्तांतरीत करण्यात याव्यात. एनसीबीच्या महासंचालकांच्या पत्रात म्हटले आहे. या केसेस लवकरात लवकर एनसीबीला हस्तंतरण करण्यात याव्यात. यावर आता महाराष्ट्रात पुन्हा राजकारण सुरू झाले आहे.
हेही वाचा-Cruise drug case : आर्यन खानसह मर्चंट, धामेचा यांची चौथ्यांदा एनसीबी कार्यालयात हजेरी
