मुंबई - पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीवरून काँग्रेसने (congress slammed Modi gov) मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मागील सात वर्षांपासून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे दर वाढवून जनतेची लूट करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (President of Maharashtra Pradesh Congress Committee) यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने १ मार्च २०२१ पासून ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून मिळणारे राज्य सरकारचे जवळपास ३० हजार कोटी रुपये हडप केल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. ते गांधीभवनमधील पत्रकार परिषेदत बोलत होते.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole Slams central gov over fuel rate) म्हणाले, की सतत दरवाढ करून केंद्र सरकार तिजोरी भरत आहे. लोकसभा व विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा दारुण पराभव झाल्यानंतर केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात केली. त्यावेळी पेट्रोलवर ५ रुपये व डिझेलवरील १० रुपयांचे सेस कमी केला आहे. पण दुसरीकडे सेस लावून लोकांची लूट सुरुच आहे. उत्पादन शुल्क कमी केल्यामुळे राज्यांना मिळणारा कराचा वाटा कमी मिळणार आहे. अगोदरच केंद्र सरकार इंधनावर सेस (Cess on petrol & Diesel in India) वाढवून सामान्य जनतेचे आणि राज्य सरकारांचेही आर्थिक शोषण करत असल्याचा नाना पटोले यांनी केंद्रावर हल्लाबोल केला आहे.
हेही वाचा-मोदी सरकारकडून पेट्रोलसह डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात; तरीही दर 100 रुपयांपुढेच राहणार
सेसच्या माध्यमातून सामान्य जनतेचे आर्थिक शोषण-
इंधनावरील कर कपातीच्या मुद्द्यावरून नाना पटोले (Nana Patole) यांनी आकडेवारी देऊन भाजपची पोलखोल केली. ते पुढे म्हणाले की, सध्या देशात पेट्रोल वर २७.९० रुपये व डिझेलवर २१.८० रुपये केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारले जाते. नियामानुसार राज्य सरकारला पेट्रोलवर ११.१६ रुपये व डिझेलवर ८.७२ रुपये मिळणे आवश्यक होते. २०२०-२१ मध्ये राज्य सरकारला पेट्रोलवर प्रति लिटर १३.१६ रुपये देण्याऐवजी फक्त ५६ पैसे देण्यात आले. डिझेलवर १२.७२ रुपये ऐवजी फक्त ७२ पैसे देण्यात आले. केंद्र सरकारने १८ रुपये रस्ते विकास सेस व ४ रुपये कृषी सेस लावला. सेसमधील हिस्सा राज्याला मिळत नाही. (cess income of states) त्यामुळे उत्पादन शुल्क कपात केल्याने राज्याला मिळणारा हिस्साचा कमी झाला. सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकार हे सामान्य जनता आणि राज्यांचे आर्थिक शोषण करत आहे. आंतराराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर (crude oil price in international market) अत्यंत कमी असतानाही देशात पेट्रोल ११० रुपये आणि डिझेल १०० रुपये प्रति लिटर एवढ्या चढ्या दराने विकून मोदी सरकार जनतेची लूट करत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे कमी झालेले दर पाहता पेट्रोल ६० रुपये लिटर असायला हवे होते. पण केंद्र सरकार दर कमी करून जनतेला दिलासा न देता त्यांना आर्थिक कमकुवत करत आहे.
हेही वाचा-पेट्रोल डिझेल दरवाढीविरोधात आंदोलन; 'हेच का अच्छे दिन' शिवसेनेचा भाजपला सवाल
पंजाब, राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करावे-
केंद्र सरकारने कर कपात करून जनेतेला दिसाला दिला. तसा राज्य सरकारनेही दिलासा द्यावा, अशी भाजपकडून मागणी केली जात आहे. वास्तविक पाहता केंद्राकडून आकड्यांचा खेळ करून दिलासा दिल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे. परंतु यातून राज्य सरकारचा हिस्सा कमी होत आहे. पंजाब, राजस्थान येथील काँग्रेस सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी केले आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही कर कपात करुन जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केल्याची माहितीही काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole on fuel rate in Maharashtra) यांनी दिली.
हेही वाचा-भाजपशासित राज्यांकडूनही इंधन दरकपात, जाणून घ्या कोणत्या राज्यात किती दर?
किरीट सोमैय्यांनी इंधनावरील संपूर्ण कर माफ करण्याची केली होती मागणी
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर इंधनावरील केंद्रीय एक्साईज ड्युटीत कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यामुळे पेट्रोल पाच रुपये तर डिझेलमध्ये दहा रुपयांची दरकपात झाली. यानंतर काही भाजपशासित राज्यांनीही पेट्रोल व डिझेलवरील आपला कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजप नेते किरीट सोमैयांनी ट्विट करून राज्य सरकारने इंधनावरील संपूर्ण कर माफ करण्याची मागणी केली आहे. "महाराष्ट्र सरकार प्रती लिटर पेट्रोलला ₹29.98 राज्य कर घेत आहे. ठाकरे सरकार ते माफ करणार आहे का!!?? शिवसेना काँग्रेस NCP नी हा कर माफ केला तर पेट्रोल 79 रूपये लिटर मिळेल" असे ट्विट सोमैयांनी केले आहे.
