मुंबई - ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली होती. यासंबंधी ठराव अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मांडला आणि तो एकमताने मंजूरही करून घेतला. हा ठराव आज न घेता पुढील अधिवेशनात घ्यावा, अशी सूचना सत्ताधाऱ्यांनी केली होती. परंतु, ती धुडकावत पटोले यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कामकाजाच्या रूढी व परंपरा यांचा दाखला देत सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सभागृहाचे कामकाज व्हावे, असे मत व्यक्त केले. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा ठराव मांडण्याचे नियोजित नव्हते. यामुळे संबंधित ठराव आज न मांडता तो विधीमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्याची सूचना अजित पवार यांनी केली.
हेही वाचा : विशिष्ट विचारधारेच्या विरोधात बोलणे म्हणजे शहरी नक्षलवाद आहे का? गृहमंत्र्यांचा भाजपला सवाल
यानंतर विधानसभेचे संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी अजित पवार यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. तरीही अध्यक्ष पटोले हे याच अधिवेशनात ठराव मांडण्यावर ठाम राहिले. पटोले यांच्या भूमिकेला मंत्री छगन भुजबळ यांनी जोरदार पाठिंबा दिला.
हेही वाचा: जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर.. पाहा, कोण आहेत तुमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री ?
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही विसंवादाची संधी साधत ओबीसी जनगणनेला पाठिंबा जाहीर केला. यानिमित्ताने महाविकास आघाडीतील मतभेद समोर आले. सत्तापक्षाच्या सूचनेला फाटा देत अध्यक्षांनी स्वतः हून ठराव मांडला आणि त्याला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली.
