मुंबई - कोरोना काळानंतर राज्यातील प्रशासकीय कामकाज सुरळीत आणि गतीमान करण्यासाठी राज्य शासनाच्या कामगार संघटना सरसावली आहे. या पार्श्वभूमी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने ‘माझे कार्यालय, माझी जबाबदारी’ अभियान राबवणार आहे. शासकीय नोकरी ही वेतन घेऊन समाजाची सेवा करण्याची मिळालेली संधी असून तीचे सोने करावे. तसेच राज्याच्या विकासाची वाटचाल अधिक गतिमान करण्यास योगदान द्यावे, असे आवाहन महासंघाने केले आहे.
मार्चमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांनी कोरोना रोखण्यासाठी व्यापक प्रयत्न केले. राज्य शासनामार्फत ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ अभियान राबवले. याचधर्तीवर आता प्रशासकीय कामकाजाला गती देताना राज्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयात ‘माझे कार्यालय, माझी जबाबदारी’ अभियान राबवणार आहे. याअंतर्गत कार्यालयीन कामकाजातील अनावश्यक बाबींना कात्री लावून, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. कार्यालयातील कार्यपद्धती अधिक सुलभ आणि पारदर्शक कराव्यात. नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. आवश्यक कागदपत्रांची माहिती विभागाच्या संकेतस्थळावर, कार्यालयात दर्शनी भागात लावावी, जेणेकरुन नागरिकांना त्यांची पुर्तता करणे शक्य होईल. लालफितीला फाटा देऊन जलदगतीने फायलींचा निपटारा करावा. शेतकरी, मजूर, अन्य गोरगरीब बांधव यांच्यापर्यंत शासकीय योजनांची माहिती पोहोचवावी. योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत योजना कशाप्रकारे पोहोचतील, असे नियोजन करावे, असे आवाहन महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस विनायक लहाडे यांनी केले आहे.
शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आपले काम करताना अनेकदा दबावाचा सामना करावा लागतो. तो निर्धाराने आणि एकत्रितपणे करावा. प्रामाणिकपणे, नियमांच्या चौकटीत राहून काम करणाऱ्या सहकाऱ्यांच्या मागे महासंघ ठाम उभा राहील, असा विश्वास संघटनेने दर्शवला आहे. कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांशी सौजन्यपूर्ण वागावे, अशा सूचनाही संघटनेनेने केल्या आहेत.
