मुंबई - मुंबईमध्ये गेल्या काही वर्षांत अतिक्रमणे वाढली आहेत. कोरोना विषाणूच्या प्रसारादरम्यान त्यात वाढ झाली आहे. त्यासाठी बेकायदा बांधकामे व अतिक्रमण याचा शोध उपग्रहावरुन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. १९९० ते २०२० पर्यंतच्या सेटलाईटवरुन घेतलेल्या छायाचित्रांचा अभ्यास करण्यात येणार असून या कामासाठी मुंबई महापालिका ११ कोटी २० लाख रुपये खर्च करणार आहे. दरम्यान, उपग्रहाद्वारे छायाचित्रे घेत अतिक्रमण व बेकायदा बांधकामे ओळखण्यासाठी हा नवीन प्रयोग करण्यात येणार आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत -
मुंबईतील १९६० पूर्वीची सर्व बांधकामे अधिकृत मानली जातात. त्यामुळे पालिकेने १९६० पासूनच्या उपग्रहीय छायाचित्रांचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र एवढी जुनी छायाचित्र मिळणे शक्‍य नसल्याचे निविदा स्पर्धेत सहभागी झालेल्या कंपन्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे पालिकेने १९९० पासूनच्या छायाचित्रांचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये पालिकेला मुंबईतील अतिक्रमणावर अंकुश ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने मुंबई शहरांचे ३६० अंशात सर्वेक्षण केले आहे. तर, आता जुनी उपग्रहीय छायाचित्र बनवून त्यानुसार अतिक्रमण ठरविण्यात येणार आहे. यासाठी महानगर पालिकेने निविदा मागवल्या असून यासाठी तज्ञ कंपनीची नियुक्ती करुन हे काम सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
असे केले जाणार काम -
१९९० ते २०२० पर्यंतच्या मुंबईची उपग्रहीय छायाचित्र मिळवण्यात येतील. या छायाचित्रांमधील बदल शोधण्यासाठी एंटरप्राईझ जीआयएस सिस्टीम तयार करण्यात येणार आहे. पालिकेकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीसह नवी माहिती एकत्रीत करुन अनधिकृत बेकायदा बांधकामे ओळखणे,अतिक्रमण ठरविण्यात येणार आहे. नोंदवलेल्या बदलांच्या तपासणीचे विश्‍लेषण करण्यासाठी पालिका सॉफ्टवेअरची खरेदी करणार आहे. या खरेदीसाठी मदत करण्याची जबाबदारी संबंधीत कंत्राटदाराची असणार आहे.
