मुंबई - जागतिक दर्जाचे शहर व भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईकडे सर्वांचे लक्ष असते. अशा शहरातील तब्बल 1 कोटी 30 लाख नागरिकांना सोयी सुविधा देणाऱ्या मुंबई महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी, 2021 मध्ये होत आहे. त्यासाठी महिला व जातीनिहाय प्रभागांच्या आरक्षणासाठी दिवाळीनंतर लॉटरी काढली जाणार आहे. कोणत्याही विद्यमान तसेच इच्छुक उमेदवारांची दिवाळी खराब होणार नाही याची खबरदारी निवडणूक विभागाकडून घेण्यात आली आहे. यामुळे निवडणुकीचा बार दिवाळीनंतर उडणार आहे.
पालिकेची निवडणूक
सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक दर पाच वर्षांनी होते. पालिकेची मागील निवडणूक 22 फेब्रुवारी, 2017 ला झाली होती. तर 9 मार्चला महापौर निवडणूक झाली होती. यामुळे सध्याच्या महापालिकेचा कार्यकाळ हा 8 मार्च, 2022 पर्यंत आहे. हा कार्यकाळ संपण्याआधी निवडणूक होऊन नवीन महापालिका अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. निवडणुकीपूर्वी प्रभागांचे आरक्षण जाहीर केले जाते. यात जातीनिहाय तसेच महिला आरक्षण प्रभाग जाहीर केले जातात. निवडणुकीसाठी मतदार यादी जाहीर केली जाते त्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाते.
प्रभाग आरक्षण सोडत
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याच्या सूचना निवडणूक विभागाने केल्या आहेत. त्यानुसार पालिकेचा निवडणूक विभाग कामाला लागला आहे. ही निवडणूक फेब्रुवारी, 2021 मध्ये होणार असल्याने ऑक्टोबर महिन्यात प्रभाग आरक्षण जाहीर होणे अपेक्षित मानले जात होते. पण, पितृपक्ष आणि त्यानंतर नवरात्र आदींमुळे हे प्रभाग आरक्षण जाहीर झाले नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीआधी दर पाच वर्षांनी प्रभाग आरक्षण सोडत तर दर दहा वर्षांनी प्रभाग रचना केली जाते. त्यानुसार निवडणूक पार पाडली जाते.
प्रभाग फेररचनेचे काम सुरू
मागील सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेबाबत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावर निवडणूक विभागाने प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश पालिकेच्या निवडणूक विभागाला दिले होते. त्यानुसार प्रभाग फेररचनेचे काम सुरू असून आतापर्यंत निवडणूक विभागाने तयार केलेल्या अहवालानंतर उपायुक्त सुनील धामणे आणि अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी प्रभागांच्या रचनेत करण्यात आलेल्या बदलाबाबत पाहणी केली आहे. यामुळे लवकरच प्रभागाच्या रचना बदलल्यावर जातीनिहाय व महिला आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे.
तर न्यायालयात जाऊ
2017 च्या निवडणुकीआधी प्रभाग रचना करण्यात आली होती. त्यानुसार 2017 च्या निवडणुका झाल्या. मोठा रस्ता बांधला असल्यास, एखादा पूल बांधला असल्यास किंवा प्रभागामध्ये मोठी फेररचना झाली असल्यास फेरबदल करता येतात. मात्र, असे मोठ्या प्रमाणात कोणतेही मोठे बदल झालेले नाहीत. यामुळे प्रभाग रचना बदल करता येणे शक्य नाही. ती दहा वर्षांनी केली जाते. मात्र, असे काही बदल केल्यास त्याची माहिती घेऊ आणि वेळ पडल्यास न्यायालयात जाऊ, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली.
हेही वाचा - अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांसाठी २८६० कोटींची वाढीव मदत
