मुंबई - मुंबईच्या वाहतूक समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी उपाय म्हणून बहुचर्चित 'कोस्टल रोड'चे काम सुरू करण्यात आले होते. मात्र, या कोस्टल रोडच्या विरोधात न्यायालयीन याचिका दाखल झाल्याने, या रोडचे काम तूर्तास बंद करण्यात आले आहे. मात्र, मुंबई महानगर पालिकेच्या गलथान कारभारामुळे प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या मुंबईकरांच्या पैशांचा चुराडा झाल्याचा आरोप केला जात आहे. याचे कारण म्हणजे, 29 किलोमीटर लांबीच्या दक्षिण मुंबई ते कांदिवलीपर्यंतच्या या आठ पदरी रस्त्यासाठी तब्बल 12 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत होते.
पर्यावरणाच्या संदर्भातील सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर, या कामासाठी 17 वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना विभागून पैसे देण्यात आले होते. कोस्टल रोड बांधण्यासाठी 'लार्सन अँड टूब्रो' या कंपनीला अनुक्रमे 5290 कोटी व 4220 कोटी रुपयांचे, पहिला व तिसऱ्या टप्याच्या कामाचे कंत्राट देण्यात आले होते. ज्यासाठी पहिल्या टप्याचे काम करण्यासाठी सुरुवातीला 244 कोटी व तिसऱ्या टप्याचे काम करण्यासाठी 37 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. कोस्टल रोडच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम करण्यासाठी 'एचसीसी-एचडीसी' या कंपनीला 3211 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. ज्यात काम सुरू करण्यासाठी 89 कोटी देण्यात आले आहेत.
या रोडसाठी नेमलेल्या इतर कंत्राटदारांना 64 कोटी देण्यात आले आहेत. म्हणजे आतापर्यंत एकूण 434 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यातच, न्यायालयाच्या आदेशामुळे काम थांबल्याने या कामात उशीर होत आहे. त्यामुळे, साहजिकच हा खर्च आणखी वाढणार आहे. केवळ पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या घेताना घाईगडबडीत योग्य खबरदारी न घेतल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचा आरोप, आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी केला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनीसुद्धा या प्रकरणी महानगरपालिका प्रशासनाच्या कारभारावर टीका करीत, दोन्ही कंपन्यांना देण्यात आलेले पैसे व त्याला अनुसरून केलेले काम याचा अहवाल द्यावा, असे म्हटले आहे.
