मुंबई - राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबई मेट्रो ३ प्रकाल्पला प्राधान्य ( Metro 3 project given priority in Cabinet meeting ) देण्यात आले. मुंबई मेट्रो ( Mumbai Metro ) २०२३ पर्यंत खुली होईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ) यांनी दिली. या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १० हजार कोटींनी वाढला आहे. 50 टक्के खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार करणार असून उर्वरित खर्च संबंधित कंपनी करेल, असे फडणवीस म्हणाले.
नागरिकांना दिलासा - मुंबई मेट्रो-3 ची आधीची किंमत २३ हजार कोटी होती, पण मधल्या अडीच वर्षांमध्ये काम बंद असल्यासारखी परिस्थिती होती. आता त्याला १० हजार कोटी रुपयांची वाढ देण्यात आली आहे. कारसशेडचे ( Metro Carshed ) काम २९ टक्के पूर्ण झाले आहे. हे काम पूर्ण करून पहिली फेज २०२३ पर्यंत सुरू झाली पाहिजे, असे नियोजन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे फडणवीस म्हणाले. तसेच केंद्र सरकार ५० टक्के इक्विटी देणार आहे, जायकाही देणार आहे. हा प्रोजेक्ट सुरू होईल तेव्हा १३ लाख लोक प्रवास करतील. २०३१ पर्यंत १७ लाख लोक प्रवास करतील, त्यामुळे मोठा दिलासा मिळेल, असे फडणवीस म्हणाले.
वाढीव रक्कमेचे कर्ज घेण्यास मान्यता - सुधारित आराखड्यानुसार राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम २ हजार ४०२ कोटी ७ लाख वरुन ३ हजार ६९९ कोटी ८१ लाख एवढी होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या समभागापोटी १ हजार २९७ कोटी ७४ लाख अशी वाढीव रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेलला देण्यासंदर्भात प्राधिकरणाला निर्देश देण्यात आलेले आहेत. या सुधारित वित्तीय आराखडयानुसार जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेचे (जायका) कर्ज १३ हजार २३५ कोटीवरुन १९ हजार ९२४ कोटी ३४ लाख इतके झाले असून वाढीव रक्कमेचे कर्ज घेण्यास देखील मान्यता देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा - Monsoon Session : कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीवरून शिवसेना शिंदेगटात रस्सीखेच
जमीन भूसंपादन पूर्ण - मार्गिका सुरु झाल्यानंतर नरिमन पाँईट, वरळी, वांद्रे कुर्ला संकुल व आंतरराष्ट्रीय, आंतरराज्य विमानतळ, मरोळ औद्योगिक वसाहत, सीप्झ अशी महत्वाची केंद्र मेट्रोने जोडली जातील. कुलाबा ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ५० मिनिटात करणे सहज शक्य होणार आहे. सध्या बोगद्यांचे ९८.६ टक्के एवढे काम झाले असून भूमिगत स्थानकांचे सुमारे ८२.६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी ७३.१४ हेक्टर शासकीय जमिन व २.५६ हेक्टर खासगी जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे.
मेट्रोवरून वाद - देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मेट्रोच्या कामाला सुरूवात झाली होती, पण आरेमध्ये मेट्रो कारशेड ( Metro Carshed ) उभारण्यावरून वाद झाला होता. कारशेडसाठी आरेमधली झाडं तोडण्याला शिवसेना, काही पर्यावरणवादी संघटनांनी विरोध केला होता. २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात सत्ता बदल्यानंतर आरेमधल्या कारशेडच्या कामाला ब्रेक लागला. तसेच कारशेडसाठी कांजूरमार्गमधल्या पर्यायी जागा निवडावी, अशी मागणी जोर धरू लागली. कांजूरमार्गची जागा खासगी व्यक्तीची आहे का? यावरूनही वाद होता. अखेर हे प्रकरण कोर्टामध्ये गेले होते.
हेही वाचा - Ashok Chavan Letter To CM : मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याबाबत टाळाटाळ!
