मुंबई - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी ठाण मांडले आहे. महाविकास आघाडी सरकारनेही संबंधित कायद्यांविरोधात नवा आणि स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात लवकरच अध्यादेश काढण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
हेही वाचा - आंदोलन झाल्याने कायदे रद्द होत नसतात - केंद्रीय कृषीमंत्री
महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा
महाविकास आघाडी सरकारच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या कृषी कायदा उपसमितीची बैठक पार पडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात ही बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत काँग्रेसने कृषी कायदा अंमलबजावणी न करण्यावरून आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यानुसार कृषी, उद्योग धोरणासंदर्भातील काही महत्त्वपूर्ण निर्णयाची कॅबिनेट बैठकीत चर्चा झाली. अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, छगन भुजबळ, बाळासाहेब पाटील यासह काही मंत्री उपस्थित होते.
'आधारभूत किंमत असलेला कायदा आणू'
केंद्राच्या कृषी कायद्याला शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने राज्य सरकार शेतकऱ्यांना अनुकूल असणारा कायदा आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. केंद्राचे कृषी कायदे शेतकरी ग्राहकांना मदत करणारे नाहीत. आधारभूत किंमत केंद्राच्या कायद्यात नाही. ती असावी. अजूनही काही दुरुस्त्या आहेत. पण, केंद्र सरकार बदल करण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळे तसा कायदा करण्यासाठी बैठक झाली आहे. शेतकरी, ग्राहकांच्या हिताचा कायदा राज्य सरकार करणार आहे, अशी माहिती थोरात यांनी दिली. तर केंद्र सरकारने आणलेल्या कायद्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे शेतकरी हिताचा कायदा असला पाहिजे, आधारभूत किंमत शेतकर्‍यांना मिळावी अशी भूमिका आहे. तसा कायदा करण्यासाठी बैठक झाली, अशी माहिती शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
हेही वाचा - शेतकऱ्यांचे हाल करून कोणतेच सरकार चालू शकत नाही; चौधरी बीरेंद्र सिंहांचा भाजपला घरचा आहेर
'अन्यथा कठोर निर्णय घ्यावे लागतील'
राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्या वाढण्याचा वेग पाहता एप्रिल महिन्यात कठीण परिस्थिती निर्माण होईल. अशाच गतीने आकडे वाढत राहिले तर हे रोखायचे कसे हा प्रश्न आहे. पण लॉकडाऊनच्या मताचे कुणीही नाही, आम्हीही नाही. लोकांनी सहकार्य करायला हवे, अन्यथा नाईलाजाने अजून कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर स्थानिक पातळीवर ज्या भागात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहे. तिथे कंटेनमेंट झोन केले जात आहेत. लोकांनी सर्व नियमांचे पालन केले तर ही बाब रोखता येईल, असे शिंदे म्हणाले.
