मुंबई - एसटी महामंडळाला शासनात विलीन करा, या प्रमुख मागणीवरून गेल्या ७५ दिवसांपासून सुरु असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांच्य संपाला अखरे कामगार न्यायालयाने बेकादेशीर ठरवला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महामंडळाला मोठा दिलासा मिळाला असून प्रशासनाने आतापर्यंत कामगारांविरोधात केलेले निलंबन, सेवासमाप्ती तसेच बडतर्फ सारख्या कारवाया वैध ठरणार आहेत. त्यामुळे संपात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
- एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढणार
एसटी महामंडळ विलीनीकरणाच्या मागणीवरुन सुरु असलेला संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. महामंडळाने कामगारांना अंतरिम वेतनवाढ, निलंबन आणि बडतर्फीची कारवाई करूनही कर्मचारी कामावर येण्यास तयार नसल्याने राज्य सरकार अडचणीत आले आहे. महामंडळाने आतापर्यत ११ हजार २४ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. याशिवाय २ हजार ७९६ कर्मचाऱ्यांचा बदल्या केल्या आहे. मात्र, निलंबनाच्या कारवाई नंतरही कामावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे अडीच हजारपेक्षा जास्त निलंबित कामगारांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. याशिवाय महामंडळाने आतापर्यत ३ हजार ८६४ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची कारणे दाख‌वा नाेटीस बजावली आहे. आता कामगार न्यायालयाने एसटी कर्मचा-यांचा संप बेकायदेशीर ठरविला आहे. संप बेकायदेशीर ठरविल्यामुळे एसटी प्रशासनाने केलेल्या कारवाई कायदेशीर ठरणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही असे कर्मचारी कामावर रुजू झाल्यावर त्यांची कारवाईच्या बडग्यातुन सुटका होणार आहे.
- कामगार संघटनेविरोधात याचिका
एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाबाबत एसटी प्रशासनाने एसटीतील सर्व संघटनांच्या विरोधात मुंबई बांद्रा येथील कामगार न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निकाल देतांना एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप हा बेकायदेशीर असल्याचा निकाल कामगार न्यायालयाने दिला आहे. प्रशासनाच्या याचिकेवरील अंतीम निकाल देण्यापूर्वी कामगार न्यायालयाने सर्व संघटनांचे मत जाणून घेतले होते. एसटीतील संघटनांनी सध्या सुरु असलेल्या संपाशी आमचा कोणताही संबंध नाही तसेच सर्व संघटनांच्या कृती समीतीने २७ ऑक्टोंबर २०२१ पासुन उपोषण आंदोलन पुकारले होते. २८ ऑक्टोंबर रोजी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कृतीसमीतीची बैठक घेऊन महागाई भत्त्यात वाढ करुन १७ वरुन २८ टक्के केला होता. घरभाडे भत्ताचा दर ७,१४,२१ वरुन ८,१६,२४ केला तसेच २५००, ५००० रुपये दिवाळी भेट जाहीर केली होती. दिवाळी नंतर वार्षिक वेतनवाढीचा दर २ वरुन ३% करण्याचे मान्य केल्यानंतर कृती समीतीने २८ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी उपोषण आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाशी आमच्या संघटनेचा कोणताही संबंध नाही, असे मत न्यायालयात नोंदविले होते. त्यानंतर सुनावणी अंती कामगार न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर ठरविला आहे.
- 'महामंडळाच्या कारवाईला कायदेशीर पाठबळ'
एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले, की कामगार न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकादेशीर ठरवल्याने एसटी महामंडळाच्या कारवाईला कायदेशीर पाठबळ मिळाले आहे. निलंबन, सेवासमाप्ती तसेच बडतर्फ सारख्या कारवाया वैध ठरणार आहेत. संप बेकायदेशीर ठरल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात जाऊन कारवाया रद्द करून घ्यायच्या असतील तर त्याला अडचणी येतील.
हेही वाचा - Sharad Pawar : शरद पवार यांची पिंपरी मेट्रोतून सफर
