मुंबई - मेट्रो कारशेडसाठी प्रस्तावित असलेल्या कांजूर मार्गाच्या संपूर्ण जागेवर मालकी असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा राज्य सरकारने खोडून काढला आहे. ती जागा राज्य सरकारचीही असल्याचा पुनर्उच्चार मंगळवारी पुन्हा एकदा राज्य सरकारने केला. कांजूर येथील भूखंडाबाबतच्या नोंदी पाहता ती जागा राज्याचीच असल्याचे राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. यासह याचिकेवरील सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायालय बुधवारी निर्णय जाहीर करणार आहे.
राज्य सरकारने मार्च महिन्यात उच्च न्यायालयात घेतली धाव - कांजूर गावातील सुमारे 6 हजार एकर जमिनीवर विकास करण्याचे हक्क आपल्याकडे असल्याचा दावा करत आदर्श वॉटर पार्क्स अँड रिसॉर्टस या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सहमतीचा आदेश मिळवला. त्यात नियोजित कारशेडच्या जमिनीचाही समावेश आहे. त्यामुळे याप्रश्नी राज्य सरकारने मार्च महिन्यात उच्च न्यायालयात धाव घेत आदर्श कंपनीने न्यायालयाची दिशाभूल करत आदेश मिळवल्याचे अर्जात म्हटले होते. त्या अर्जावर न्या. ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती.
भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश - तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाची तत्कालीन न्यायमूर्ती लेन्टीन यांनी दखल घेतली होती. सदर भूखंड सरकारचा असल्याचे म्हटले होते. जागेच्या मालकीला आव्हान देणारा 1972 सालचा खटलाही न्यायमूर्तींनी निकाली काढला होता, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीने न्यायालयाला देण्यात आली. भूखंडावर डम्पिंग ग्राऊंड उभारण्यासाठी 141 हेक्टर भूखंड सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाने निकाल ठेवला राखून - कांजूरमार्गच्या 23 हेक्टर जागेवर कांदळवन असून ती जागा वनविभागाच्या अखत्यारीत आहे. तसेच सदर जागेचा मालकी हक्काचा आदेश खाजगी कंपनीने न्यायालयाची फसवणूक करून मिळवल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. सदर व्यवहार बेकायदेशीर ठरवण्यात यावा, तसेच कांजूर जागेच्या नोंदी पाहता कांजूरचा भूखंड सरकारचाच असल्याचा दावाही राज्य सरकारकडून करण्यात आला. त्यावर सर्व प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने आपला निकाल बुधवारपर्यंत राखून ठेवला.
