मुंबई - मुंबईतील कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकल्पावरून महाविकास आघाडी सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद पेटला आहे. मेट्रो कारशेडच्या जागेसंदर्भात सुरू झालेल्या वादानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून कांजूरमार्ग येथील जागेकरिता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आज (गुरुवारी) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला खडसावले आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने मतभेद बाजूला ठेवून समोपचाराने लवकर निर्णय घ्यावा. भूतकाळ विसरून नव्याने सुरुवात कराला हवेत, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला फटकारले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील 800 एकर जागा जंगल म्हणून घोषित केले होती. आरेतील प्रस्तावित कारशेड हे कांजूरमार्गला हलवण्यात आले होते. कांजूरमार्गची जागा केंद्राची असल्याचे सांगत भाजपाचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कडाडून विरोध केला होता. अखेर हा वाद कोर्टात पोहोचला. आज या प्रकरणावर सुनावणी दरम्यान कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारला खडसावले. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचा वाद सामंजस्याने मिटवा. तुमचे राजकारण कोर्टात आणू नका, जनहिताचा प्रकल्प मार्गी लागणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने जनतेसाठी काम करताना आपसातले वाद विसरायला हवेत, अशा परखड शब्दांत हायकोर्टाने खडसावले. कांजूरमार्गच्या जागेवर ज्या कुणाची मालकी हक्क असेल एमएमआरडीए त्याची किंमत मोजायला तयार आहे. केंद्र सरकारने याचाही विचार करावा, असेही हायकोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.
काय आहे प्रकरण? : आरेची 800 एकर जागा जंगल घोषित करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प हा कांजूरमार्ग येथे हलवला. त्यानंतर कांजूरमार्गमध्ये कामाला सुरुवात देखील झाली. केंद्र सरकारने कांजूरमार्गच्या जागेवर दावा केला. कांजूरमार्गमधील जागा ही मिठागराची असून त्यावरचा हक्का अद्याप सोडला नाही. त्यामुळे ही जागा एमएमआरडीएला देण्याचा निर्णय रद्द करा, असे पत्रच केंद्र सरकारने राज्याच्या सचिवांना पाठवले होते. त्याचबरोबर कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचे काम त्वरीत थांबावा असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर या प्रकरणी राज्य सरकारने हायकोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचं काम तत्काळ थांबवण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले होते. कारशेडच्या जागेची स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. आता उच्च न्यायालयाने नव्याने निर्देश दिले आहे.
