मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नामनिर्देशित विधान परिषदेवर नेमणूक करावी म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाकडून आलेल्या शिफारशीवर अद्यापही राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी कुठलाही निर्णय न घेतल्यामुळे राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने या प्रकरणी याचिकाकर्ते व राज्यापाल यांना या संदर्भात पुढच्या सुनावणीसाठी समन्स पाठवले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीसाठी मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे केलेली शिफारस रद्द करावी, म्हणून भाजप कार्यकर्ते योगेश पिल्ले यांची याचिका आणि सुरिंदर अरोरा यांच्या याचिकेवर संयुक्तरित्या सुनावणी 15 मे रोजी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना मंत्रिमंडळाकडून करण्यात आलेल्या शिफारशीवर निर्णय घेत उद्धव ठाकरे यांची विधानसभेवर निवड करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते अरोरा यांनी केली होती. केवळ राजकीय स्वार्थापोटी भाजपकडून अशा प्रकारचे कट कारस्थान रचले जात असून भाजपच्या स्वार्थासाठी भगतसिंह कोश्यारी यांनी निर्णय घेण्यामध्ये दिरंगाई केल्याचा या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. सध्या उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळाचे सदस्य नसून त्यांची नियुक्ती विधानपरिषदेवर 28 मे अगोदर करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर यावर सुनावणी घ्यावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आल्यानंतर या याचिकेवर आता 15 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, विधानपरिषदेच्या 9 जागांसाठी निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्याच्या सूचना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिल्यानंतर या संदर्भात 21 मे रोजी निवडणूक होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या विधान परिषद नियुक्तीसंदर्भात राज्यपालांना उच्च न्यायालयाचे समन्स - मुख्यमंत्र्यांची राज्यपाल नामनिर्देशित निवड
मुख्यमंत्र्यांची राज्यपाल नामनिर्देशित निवड प्रकरणी याचिकांवर आता संयुक्तरित्या सुनावणी 15 मे रोजी होणार आहे. त्यासाठी समन्स बजावण्यात आला आहे.
मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नामनिर्देशित विधान परिषदेवर नेमणूक करावी म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाकडून आलेल्या शिफारशीवर अद्यापही राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी कुठलाही निर्णय न घेतल्यामुळे राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने या प्रकरणी याचिकाकर्ते व राज्यापाल यांना या संदर्भात पुढच्या सुनावणीसाठी समन्स पाठवले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीसाठी मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे केलेली शिफारस रद्द करावी, म्हणून भाजप कार्यकर्ते योगेश पिल्ले यांची याचिका आणि सुरिंदर अरोरा यांच्या याचिकेवर संयुक्तरित्या सुनावणी 15 मे रोजी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना मंत्रिमंडळाकडून करण्यात आलेल्या शिफारशीवर निर्णय घेत उद्धव ठाकरे यांची विधानसभेवर निवड करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते अरोरा यांनी केली होती. केवळ राजकीय स्वार्थापोटी भाजपकडून अशा प्रकारचे कट कारस्थान रचले जात असून भाजपच्या स्वार्थासाठी भगतसिंह कोश्यारी यांनी निर्णय घेण्यामध्ये दिरंगाई केल्याचा या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. सध्या उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळाचे सदस्य नसून त्यांची नियुक्ती विधानपरिषदेवर 28 मे अगोदर करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर यावर सुनावणी घ्यावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आल्यानंतर या याचिकेवर आता 15 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, विधानपरिषदेच्या 9 जागांसाठी निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्याच्या सूचना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिल्यानंतर या संदर्भात 21 मे रोजी निवडणूक होणार आहे.
