मुंबई - राज्यातील विविध न्यायाधिकरणाशी ( Tribunal Vacancy ) निगडित रिक्त पदे आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती करण्याबाबत केंद्र सरकार दिरंगाई करत असल्यामुळे संबंधित याचिकाकर्त्यांची गैरसोय होते. त्यावर बोट ठेवत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, रिक्त पदे भरू शकत नसाल तर न्यायाधिकरण कशासाठी आहेत ?, असा सवाल आज ( 6 मे ) सुनावणी वेळी उपस्थित करत केंद्राला जाब विचारला ( Mumbai High Court Slams Central Government ) आहे.
कॅनरा बँकेतील 131 शिपायांचे बँकेशी वाद झाल्याने त्यांनी केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण कडे धाव घेतली. पीठासीन अधिकाऱ्याचे पद रिक्त असल्याने हा विषय न्यायाधिकरणापुढे ठेवता आला नाही. त्यातच बँकेने पाच कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले आणि उर्वरित 126 कर्मचाऱ्यांबाबतही असाच प्रकार घडला. त्याच प्रकरणात कर्मचाऱ्यांनी वकील भावेश परमार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायाधिकरणाचे पीठासीन अधिकारी कार्यान्वित होईपर्यंत त्यांना संरक्षण देत अंतरिम दिलासा मिळावा, अशी मागणी याचिकेतून केली. त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. व्ही. जी बिश्त यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.
याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने केंद्राच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांना उपस्थित राहण्यास सांगितले. सिंह उपस्थित राहिल्यानंतर खंडपीठाने त्यांना पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांबाबत विचारणा केली. तसेच, विविध न्यायाधिकरणांमधील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकार दिरंगाई करत असल्याने याचिकाकर्त्यांची गैरसोय होत असल्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली. त्यावर पीठासीन अधिकाऱ्यांची नावे अंतिम टप्प्यात आहेत. परंतु, निवड प्रक्रिया पूर्ण होण्यास जुलै महिना उजाडेल, अशी माहिती अनिल सिंह यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या अंतरिम दिलासा करणाऱ्याच्या मागणीला विरोध करत न्यायाधिकरण सुरू होण्याची वाट पाहावी, असेही सांगितले.
त्यावर नाराजी व्यक्त करत जे कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाच्या बाबतीत डीआरएटी घडले तेच इथे घडताना दिसत आहे. मात्र, जुलै महिन्यापर्यंत न्यायाधिकरण कार्यान्वित होऊ शकत नाही. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने शिपायांची याचिका स्वीकारली. बँकेला 126 कामगारांना जुलै 2022 अखेरपर्यंत किंवा न्यायाधिकरण पुन्हा सुरू होईपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला. तसेच, सीजीआयटीमधील पीठासीन अधिकाऱ्यांची रिक्त पदं भरत नाहीत, तोपर्यंत 131 शिपायांना नोकरीवरून काढून टाकू नये, असे निर्देशही बँकेला दिले.
यापूर्वीही व्यक्त केली होती नाराजी - मुख्य न्या. दत्ता यांची केंद्र सरकारच्या रिक्त पदे भरण्याच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. दीर्घकाळापासून रिक्त असलेल्या कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाचे डीआरएटी अध्यक्षांची नियुक्ती करण्याबाबत केंद्राने गांभीर्य न दाखवल्याने त्यांनी नाराजी न्यक्त केली होती. तसेच, उच्च न्यायालयातील रिक्त पदे आणि त्यामुळे इतर न्यायाधीशांवरील कामाचा ताण याबद्दल त्यांनी खुल्या न्यायालयात चिंताही व्यक्त केली होती.
हेही वाचा - Tajinder Bagga Arrested : हायव्होल्टेज ड्राम्यानंतर तजिंदर बग्गा अखेर दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात
