मुंबई - अभिनेत्री कंगना रणौतच्या मालकीच्या इमारतीचे बांधकाम मुंबई महानगरपालिकेने पाडले होते. याविरोधात नुकसान भरपाईसाठी कंगनाने 2 कोटींचा दावा केला होता. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगनाच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र, हा निकाल देत असताना कंगनालाही न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत.
एखादया विषयावर टीका-टिप्पणी करताना भान ठेवावे
कुठल्याही विषयावर वक्तव्य करत असताना, समाज माध्यमांवर टीका-टिप्पणी करतेवेळी भान राखणे गरजेचे असल्याचे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगना रणौतला सुद्धा समज दिली आहे. 'मुंबईला पाकव्याप्त कश्मीर म्हणणे' किंवा 'विशिष्ट व्यक्तींविरोधात विवादित विधान करताना जबाबदारी विसरता येणार नाही', असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगना रणौतला म्हटले आहे.
हेही वाचा - कंगना प्रकरणात राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची चपराक; भाजप नेत्यांची टीका
कोणी कितीही मूर्खपणा केला तरी दुर्लक्ष करावे
मुंबई महानगरपालिका व इतर प्रशासन विभागाला सांगताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या नागरिकाने जरी त्याच्या सोशल माध्यमांवर कितीही मूर्खपणा केला किंवा कितीही उलट-सुलट प्रतिक्रिया दिल्या तरी सरकार व स्थानिक प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करणे सोयीस्कर असते. नमूद व्यक्तीकडून जरी कितीही विधाने करण्यात आली तरी प्रशासनाला कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन कारवाई करता येणार नाही, असेही निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
प्रशासनाची कारवाई सूडबुद्धीने
मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये कंगना रणौतकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कंगनाच्या वकिलांनी काही पुरावे सादर केले होते. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढताना म्हटले आहे की, 'प्रशासनाकडून कंगना रणौतच्या कार्यालयावर करण्यात आलेली कारवाई अत्यंत घाईघाईत व सूडबुद्धीने केल्याचे स्पष्ट होत आहे.' कंगना रणौतने तिच्या याचिकेत म्हटले होते की, तिच्या विरोधात केलेली कारवाई सूडबुद्धीने केलेली आहे. 'सध्या सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांवरून ते स्पष्ट होत आहे,' असेही मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला व न्यायमूर्ती रियाज छागला यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - जळगावात वाळूमाफियांनी पोलीस पथकावर घातले डंपर; भाजप नगरसेवकासह १२ जणांवर गुन्हा
