मुंबई - अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंपनीचे प्रवर्तक पुण्यातील उद्योजक अविनाश भोसले यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. भोसलेंची मालमत्ता ताब्यात न घेण्याचे ( Avinash Bhosale property not be confiscated ) निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) ईडीला दिले आहे. ईडीकडून ( ED ) जप्त केलेली संपत्ती रिकामी करण्याचे निर्देशला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अविनाश भोसले यांची पुणे येथील ईडीने जप्त केलेली संपत्ती रिकामे करण्यासाठी नोटीस दिले होते.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट PMLA अंतर्गत निर्णय घेणार्‍या प्राधिकरणाने अलीकडेच भोसले आणि इतरांविरुद्ध नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याच्या संदर्भात ईडीकडून मालमत्ता जप्तीची नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यात मालमत्ता रिकामी करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर भोसलेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्यावर सध्या सीबीआय आणि ईडीतर्फे कारवाई सुरू आहे.
सीबीआयने आधी अटक केल्यानंतर ईडीनेही त्यांना कारवाईची नोटीस बजावली होती. या नोटीसमध्ये त्यांना त्यांची पुण्यातली मालमत्ता रिकामी करण्यास सांगण्यात आले होते. गेल्या वर्षी मनी लाँडरिंग प्रकरणात ही मालमत्ता ईडीने जप्त केली होती. या मालमत्तेची किंमत साधारण 4 कोटी 73 लाख इतकी आहे. अविनाश भोसले यांना सीबीआयने आधीच अटक केली होती. येस बँक-डीएचएफएल घोटाळ्याप्रकरणी त्यांचा सीबीआयकडून तपास सुरू आहे.
काय आहे प्रकरण? : येस बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर यांनी डीएचएफएलमध्ये 3700 कोटी रुपये कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून गुंतवले होते. यात राणा यांना 600 कोटींची दलाली मिळाली होती. तपासात हे समोर आले होते. त्यानंतर डीएचएफएलने हे पैसे छाब्रिया यांच्या रेडियस ग्रुप भोसले यांच्या इन्फ्रा लिमिटेड आणि बलवा आणि गोएंकाच्या कंपनीत वळवले होते. याप्रकरणी छाब्रियांना अटक करताच भोसले, बलवा आणि गोएंका यांच्यावरही सीबीआयने छापेमारी केली होती. दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडने डीएचएफएल येस बँकेकडून 750 कोटींचे कर्ज घेतले होते. पण त्याचा वापरच करण्यात आला नाही, असे तपासात समोर आले होते.
