मुंबई - राज्यात मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग म्हणजेच हातांनी गटार साफ करण्याची प्रथा कधी संपणार? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) राज्य सरकारला विचारला ( Maharashtra State Government ) आहे. सोलापूर नगरपरिषद मधील मृत्यू सफाई कर्मचाऱ्याचा परिवारातील व्यक्तींकडून राज्य सरकार विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी ( High Court On Cleaning Sweepers ) झाली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रश्न विचारत या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले ( High Court On Maharashtra Government ) आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी एक महिन्यानंतर ठेवण्यात आली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस नगर परिषदेमध्ये काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांचा ऑगस्ट 2013 मध्ये कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाला होता. त्या सफाई कामगारच्या सुनेने याचिका दाखल केली होती. याचिकेला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने राज्याला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व नागरी संस्थांना यांत्रिकी सफाईच्या पद्धतीने गटार साफ करण्याचे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, उच्च न्यायालयासमोर 1974 चा लाड पेज समितीचा अहवाल सादर करताना अतिरिक्त सरकारी वकील मनीष पाबळे यांनी सांगितलं की, त्यांनी मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग निर्मूलनाची शिफारस केली आहे. राज्य सरकार त्यासाठी पावले उचलत आहे. याबाबत आगामी सुनावणी 1 महिन्यानंतर ठेवण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही जी बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस नगरपरिषदेने स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांसाठी पदे निर्माण करण्यासाठी स्थापन केलेल्या लाड-पागे समितीच्या शिफारशी अद्यापही लागू केलेल्या नाहीत. यामुळे मृत पावलेल्या सफाई कामगाराच्या सुनेला अद्यापही सासऱ्यांच्या जागी नोकरी मिळालेली नाही.
हेही वाचा -Building Collapse Pune : पुण्यातील येरवड्यात इमारत कोसळली; 5 जणांचा मृत्यू
