मुंबई - कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये गेल्यानंतर यासंदर्भात राज्य सरकारकडून कांजूरमार्ग येथील जमीन ही राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला या जमिनीच्या बाबतीतील सर्व कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
1981पासून ही जमीन राज्य शासनाची - राज्य सरकार
आरे येथील कारशेडच्या जमिनीचा निर्णय रद्द करून मेट्रो कारशेड हे कांजूरमार्ग येथे बनविण्यात येणार असल्याचे स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घोषणा केली होती. मात्र यानंतर मिठागर आयुक्तालयाकडून राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली होती. कांजूरमार्ग येथील मिठागरची जमीन ही केंद्र सरकारच्या मिठागर आयुक्तालयाच्या मालकीची असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र राज्य सरकारकडून हा दावा फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये कांजूरमार्ग जमिनीच्या बाबतीत याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. या याचिकेच्या दरम्यान महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दावा करत म्हटले, की 1981पासून ही जमीन राज्य सरकारच्या अधिकारात असून याठिकाणी मिठागराचे काम थांबल्यानंतर ही जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची झालेली आहे.
'कागदपत्रे जमा करा'
मिठागराचे काम होत नाही म्हणजेच जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची झाली का, असा सवालही मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारलेला आहे. या संदर्भातील कागदपत्रे राज्य सरकारने 11 डिसेंबरपर्यंत न्यायालयात जमा करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
