मुंबई - एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी आपल्यावर आरोप झाल्यानंतर अटकेपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. राज्य सरकार स्थापन करत असलेल्या SIT विरोधात समीर वानखेडेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अटकेपासून संरक्षण देण्याची याचिकेत प्रमुख मागणी त्यांनी केली होती. आरोपांचा तपास एनसीबीचे वरिष्ठ अधिकारी करत असताना समांतर चौकशीची गरजच काय? असा सवालही यातून एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी केला होता. आर्यन खान प्रकरणात साक्षीदार असलेल्या प्रभाकर साईलने प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यावर त्यांच्या चौकशीची घोषणा राज्य सरकारने केली होती.
हेही वाचा - झेड प्लस सुरक्षा पुरवली म्हणजे चौकशी होणार नाही असे नाही - संजय राऊत
'तूर्तास कारवाई नाही'
वानखेडे यांच्यावर झालेल्या आरोपानंतर राज्य सरकारकडून विशेष तपास पथकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. मुंबई पोलीस आपल्याला अटक करतील, अशी त्यांना भीती होती. या पार्श्वभूमीवर अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सीबीआय किंवा एनआयएकडे तपास द्यावा, अशी विनंती समीर वानखेडे यांनी याचिकेतून केली आहे. तूर्तास मुंबई पोलिसांकडून कुठलीही कारवाई होणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.
हेही वाचा - समीर वानखेडेंची विभागीय चौकशी सुरू, शाहरुख खानची मॅनेजर पूजा ददलानीची होणार चौकशी-एनसीबी
'सीबीआयकडे तपास द्यावा'
एनसीबीचे वरिष्ठ अधिकारी प्रकरणाचा तपास करत आहेत. अशावेळी एसआयटीची गरज काय? तसेच चौकशी करायची असेल तर सीबीआयमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी समीर वानखेडे यांनी याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. अटक करण्याच्या 3 दिवस आधी समीर वानखेडेंना नोटीस द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.